“ना नफा ना तोटा”चा दिखावा; बारामतीत बेकायदेशीर स्टॉल्सना नेत्यांचा वरदहस्त!

🔥MK NEWS 36 

🔥 बारामतीत “ना नफा ना तोटा” च्या नावाखाली नफा कमवायचा गोरखधंदा? नागरिकांचा सवाल — नगरपालिकेचं मौन संशयास्पद! 🔥

(प्रदीप गायकवाड मुख्य संपादक, MK NEWS36)

बारामती  |
बारामती शहरात दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर “ना नफा ना तोटा” या नावाखाली विविध ठिकाणी दिवाळीचे खाद्यपदार्थ विक्रीसाठी लावण्यात आलेले आहेत. मात्र या स्टॉलधारकांकडे कोणतीही कायदेशीर परवानगी नाही, अशी माहिती समोर येत आहे. चौकशी केली असता संबंधितांनी दाखवलेली परवाने केटरिंग व्यवसायाशी निगडीत असून, या विशिष्ट स्टॉलसाठी कोणतेही नगरपालिकेचे परवाना किंवा लेखी अनुमतीपत्र नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

🟥 सामान्य नागरिकांवर तत्काळ कारवाई — पण नेत्यांच्या नावाखाली असलेल्यांना सूट?
साधा चहाचा टपरीवाला असो  वडापावचा गाडा — त्यांच्यावर नगरपालिकेच्या अतिक्रमण पथकाकडून लगेच कारवाई होते. पण हेच अधिकारी आणि यंत्रणा “ना नफा ना तोटा” या बॅनरखाली, नेत्यांच्या नावांनी सजवलेल्या स्टॉल्सकडे दुर्लक्ष का करत आहेत? हेच नागरिकांना पडलेले मोठे प्रश्न आहे.
शहरातील विविध भागात  काही नेत्यांच्या शुभेच्छा बॅनरखाली हे स्टॉल उघडपणे उभे आहेत. आणि ते देखील नगरपालिकेच्या मुख्य चौकातच!

🟧 अजित पवार यांचेच शब्द — “परवानगीशिवाय बॅनर लावल्यास कारवाई करा!” मग ही मुभा कुणाला?
स्वतः उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीच स्पष्ट सांगितले होते की, “माझा कार्यकर्ता असो वा माझ्याच वाढदिवसाचा बॅनर असो, परवानगीशिवाय लावल्यास नगरपालिकेने कारवाई करावी.”
मग प्रश्न असा — नगरपालिकेचे अधिकारी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी या आदेशांकडे दुर्लक्ष का करत आहेत? की काही खास नावांमुळे, काही बॅनरमुळे नियम वेगळे ठरवले जातात?

🟩 दर्जाहीन तेल आणि बनावट नावाने नफा — ‘ना तोटा’च्या नावाखाली ‘मोठा नफा’
या स्टॉलवर विकल्या जाणाऱ्या पदार्थांमध्ये दर्जाहीन रिफायनिंग तेल वापरले जात असल्याची चर्चा सुरू आहे. बाहेरून आकर्षक पॅकिंग दाखवून प्रत्यक्षात दर्जाहीन खाद्यपदार्थ विक्रीस ठेवले जात असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत. “ना नफा ना तोटा” या घोषवाक्याखाली प्रत्यक्षात मोठा नफा कमवला जातोय का, असा सवाल सर्वसामान्य नागरिक उपस्थित करत आहेत.

🟥 नगरपालिकेचं मौन म्हणजे अप्रत्यक्ष आशीर्वाद का?
अनेक वेळा नागरिकांनी तक्रारी करूनही नगरपालिकेकडून कुठलीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे “नगरपालिकेचं मौन म्हणजे राजकीय दबावाखालील मौन का?” असा प्रश्न उपस्थित होतोय.
शहरातील व्यापारी व नागरिक यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत आहेत. सर्वांवर समान कायदा लागू व्हावा, ही मागणी ते करत आहेत.

🟨 निष्कर्ष : “ना नफा ना तोटा” — फसवेपणाचं आवरण की राजकीय ढाल?
या नावाखाली सुरू असलेला हा गोरखधंदा तातडीने तपासून कारवाई करणे आवश्यक आहे. अन्यथा “राजकीय बॅनर” असलेले नियम मोडतील आणि “सामान्य जनता” मात्र नेहमीसारखी नियमांच्या चक्रात सापडेल.