“१५६ जनावरांचा ठावठिकाणा संशयाच्या भोवऱ्यात; कंत्राटदाराचा अटकपूर्व जामीन नामंजूर”

🔥MK NEWS36 

‘त्या’ कंत्राटदाराचा अटकपूर्व जामीन न्यायालयाने फेटाळला

मोकाट जनावरे पकडण्याच्या ठेक्यात कथित गैरव्यवहार; २२७ पैकी केवळ ७१ जनावरे गोशाळेत जमा झाल्याचा तपास यंत्रणेचा दावा

दौंड | प्रतिनिधी – प्रकाश सोनवणे

दौंड नगरपरिषदेच्या मोकाट जनावरे पकडण्याच्या ठेक्यात कथित गैरव्यवहार आणि जनावरांच्या अपहारप्रकरणी दाखल गुन्ह्यात कंत्राटदार किरण नितीन वांबिरे यांना मोठा धक्का बसला आहे. बारामती येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेखा आर. पाटील यांनी हा आदेश दिला.

या प्रकरणात दौंड नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी अवधूत साहेबराव तावडे यांच्या फिर्यादीवरून दौंड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. न्यायालयाच्या आदेशामुळे आता पोलिसांच्या पुढील तपासाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

👍२२७ जनावरे पकडल्याचा दावा

न्यायालयीन आदेशानुसार, दौंड नगरपरिषदेने १७ जुलै २०२५ रोजी मोकाट जनावरे पकडण्यासाठी निविदा काढली होती. २६ सप्टेंबर २०२५ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेच्या ठरावानुसार किरण डिस्ट्रीब्युटर यांची निविदा मंजूर करण्यात आली. त्यानंतर २९ सप्टेंबर २०२५ रोजी नगरपरिषद आणि कंत्राटदारामध्ये करार झाला.

कंत्राटदाराने सादर केलेल्या अहवालानुसार, १४ ऑक्टोबर २०२५ ते ८ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत विविध टप्प्यांत १७४ गायी-बैल पकडल्याचे नमूद करण्यात आले. त्यानंतर २ ते १६ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत आणखी ५३ जनावरे पकडल्याचे देयक सादर करण्यात आले. त्यामुळे एकूण २२७ जनावरे पकडल्याचा दावा करण्यात आला.

📍२२७ पैकी ७१ जनावरांचाच ठावठिकाणा?

५३ जनावरांचे देयक सादर झाल्यानंतर या प्रकरणाबाबत शंका निर्माण झाली. संबंधित जनावरे कोणत्या गोशाळेत जमा करण्यात आली, याची कागदपत्रे मागविण्यात आली. त्यानंतर प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली.

पोलिसांच्या तपासानुसार, २२७ जनावरे गोशाळेत जमा केल्याचे दर्शविणारी कागदपत्रे सादर करण्यात आली असली, तरी प्रत्यक्ष पडताळणीत केवळ ७१ जनावरेच गोशाळेत जमा झाल्याचे समोर आले. उर्वरित १५६ जनावरांबाबत समाधानकारक कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचा दावा पोलिसांनी न्यायालयात केला.

🎈बनावट कागदपत्रांद्वारे अतिरिक्त रक्कम घेतल्याचा आरोप

तपास यंत्रणेच्या म्हणण्यानुसार, बनावट प्रमाणपत्रे अथवा पावत्या तयार करून नगरपरिषदेकडून अतिरिक्त रक्कम घेतली गेली का, याचा तपास सुरू आहे. तसेच बेपत्ता असल्याचे सांगितल्या जाणाऱ्या जनावरांचा बेकायदा कत्तलीसाठी किंवा अन्य कारणांसाठी वापर झाला आहे का, याचीही चौकशी आवश्यक असल्याचे पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितले.

सरकारी पक्षाने या प्रकरणात कंत्राटदाराची पोलिस कोठडीतील चौकशी आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद केला.

🙏बचाव पक्षाचा दावा फेटाळला

दरम्यान, बचाव पक्षाने सर्व जनावरे गोशाळेतच जमा करण्यात आल्याचा दावा केला. नगरपरिषदेने कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतरच यापूर्वी देयके मंजूर केली असल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. कंत्राटदार तपासात सहकार्य करण्यास तयार असल्याने त्यांना अटकपूर्व जामीन द्यावा, अशी मागणी बचाव पक्षाने केली.

मात्र, न्यायालयाने उपलब्ध कागदपत्रे आणि तपासातील बाबींचा विचार करताना पकडल्याचे दाखविण्यात आलेल्या जनावरांची संख्या आणि सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये तफावत असल्याचे नमूद केले.

📍निधीच्या अपहाराबाबत प्रथमदर्शनी पुरावे

नगरपरिषदेच्या निधीच्या अपहाराबाबत प्रथमदर्शनी पुरावे उपलब्ध असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच मोकाट जनावरांचा बेकायदा कत्तलीसाठी वापर झाला आहे का, याचीही तपासातून पडताळणी करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

या सर्व बाबींचा विचार करून सखोल तपासासाठी आरोपीची कोठडी आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने किरण नितीन वांबिरे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला.

आता या प्रकरणातील कथित अनियमितता, २२७ जनावरांच्या नोंदी, प्रत्यक्ष गोशाळेत जमा झालेल्या जनावरांची संख्या, सादर केलेली कागदपत्रे आणि नगरपरिषदेकडून मंजूर करण्यात आलेल्या देयकांची पोलिसांकडून कशी चौकशी केली जाते, याकडे दौंडकरांचे लक्ष लागले आहे.