🧨 “ना नफा ना तोटा”चा ढोंग! – समाजसेवेच्या नावाखाली बारामतीत लाखोंचा धंदा?

🔥MK NEWS 36

बारामती — “ना नफा, ना तोटा” नावाखाली मोठा धंदा? नागरिकांचा निषेध — तपास आणि कायदेशीर कारवाईची मागणी.

(प्रदीप गायकवाड मुख्य संपादक MK NEWS 36)

बारामती — दिवाळीसमयी शहरभर दिसणाऱ्या “ना नफा, ना तोटा” अशा बॅनरखाली चालणाऱ्या दिवाळीच्या पदार्थांच्या विक्रीवरून नागरिकांमध्ये आशंका व रोष पसरला आहे. सातव चौक, मारवाड पेठ, झगडे परिसर, पेट्रोल पंप मागे इत्यादी ठिकाणी नेत्यांच्या नावानी लावलेल्या मोठमोठ्या फ्लेक्स आणि जाहिरातींद्वारे लोकांना भ्रमित करून आर्थिक गोरगरिबांचा फायदाच होतो — असे नागरिकांचे आरोप आहेत.

नागरिकांचा आरोप असा की — या जाहीरातीवरून समाजसेवकत्वाचे भामटंच करून खरोखर “ना नफा, ना तोटा” हे तत्त्व पाळले जाते का? की लाखो रुपयांचा टर्नओव्हर करून हा व्यवहार खाजगी व्यवसाय बनवला जातो? किराणा मालाची खरेदी, तेलाच्या प्रती, साहित्याचे दर्जा (रिफाइंड/रिफाइंड नव्हे की हलक्या प्रतीचे तेले, सस्त्या साहित्याचा वापर) — याची स्पष्ट चौकशी करावी, असा या भागातील नागरिकांचा आग्रह आहे.

नागरिकांचा हेतू आणि आक्षेप

नेत्यांच्या बॅनरखाली फोटो टाकून, मोठमोठे जाहिराती काढून “समाजसेवा” असा भास पाडला जात असल्याचा आरोप आहे.

विक्रीच्या वस्तूंच्या दर्जाबाबत शंका — स्वच्छतेपासून ते उपयोगी साहित्यापर्यंत असलेली शंका.

नफा न तोटा असल्याचा दावा शाबासकीत ठेवण्यासाठी कोणतेही लेखापरीक्षण (इनव्हॉइस, बिल) दाखवले जात नाहीत, असा आरोपही येतो.

निवडणूक काळात हे उपक्रम अधिक उजेडात येतात; म्हणून हे एक राजकीय जाहिरात यंत्र म्हणून वापरले जाते, असा आरोप नागरिकांकडून सतत ऐकवला जात आहे.

कायदा — कशा तऱ्हेने कारवाई केली जाऊ शकते?

नागरिकांचा दबाव आणि तक्रारी नोंदवल्यास संभाव्य कायदेशीर मार्ग:

Consumer Protection Act, 2019 अंतर्गत ग्राहकांचे फसवणूक, जाहिरात आणि विक्रीतील गुप्त गुणवैशिष्ट्याबद्दल तक्रार.

Food Safety and Standards Act अंतर्गत अन्नाच्या दर्जाबद्दल तपास — परवानगी, नोंदणी, HACCP/स्टँडर्डचे पालन, टेस्टींग.

गंभीर परिस्थितीत भारतीय दंडसंहितेतील (IPC) फसवणूक/धोखाधडी (उदा. कलम 420) संबंधित तक्रार.

स्थानिक कर (GST) व नोंदणी तपास — लाखो टर्नओव्हर दर्शवूनही कर न का दाखवला जातो, असा प्रश्न.

मागणी — पारदर्शकता आणि त्वरित तपास

नागरिक, व्यापारसमुह व Verbrauchar संघटनांनी एकत्र येऊन मागणी केल्याः

1. अन्न व पोषण खात्याचा त्वरित इन्स्पेक्शन — विक्रीविषयक परवानगी, सॅम्पल चाचणी, स्टोरेज व स्वच्छता तपासणे.

2. लेखापरीक्षण — या उपक्रमांचे खरे आर्थिक व्यवहार, बिल, खरेदी-विक्रीचे दस्तऐवज दाखवावेत; “ना नफा ना तोटा” हा दावा सत्य की खोटा याची चौकशी करावी.

3. पोलिस व ग्राहक आयोगाकडे तक्रार नोंदवणे — ज्या नेत्यांच्या नावाचा वापर केला जातो त्यांच्याविरोधात नागरिकांनी तक्रार नोंदवावी.

4. नागरिक जनजागृती — स्थानिक माध्यमे, पब्लिक मीटिंग्स आणि सोशल मीडिया यांच्या माध्यमातून माहिती देऊन नागरिक जागरूक करावेत.

पत्रकाराचा निष्कर्ष — सजग नागरिक आणि जबाबदार प्रशासन आवश्यक

जर ह्यात नफा नसेल तर जे केटर्स वाले आहेत यांच्यामध्ये स्पर्धा लागले असती का यावर्षी हे काम कोणाला मिळेल फराळ बनवायचं हा नागरिकांना पडलेला प्रश्न आहे

बारामतीतील अनेक नागरिकांचा अवाज एकाच दिशेने आहे — जर हा उपक्रम खरोखरच नफा न तोटा या तत्त्वावर चालत असेल तर त्या नियमानुसार पूर्ण पारदर्शकता दाखवावी; विद्यमान परवानग्या आणि वस्तूंचा दर्जा सिद्ध करावा. परंतु जर हा व्यवसाय रूपात रुपांतरित झाला आहे, निव्वळ बॅनर आणि फोटोच्या माध्यमातून राजकीय आणि आर्थिक लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न चालवला जात असेल, तर हे नागरिकांच्या फसवणुकीचे आणि निवडीच्या प्रक्रियेशी खिलवाड आहे — आणि यावर कठोर चौकशी व कायदेशीर कारवाई अपेक्षित आहे.

बारामतीचे नागरिक आणि सामाजिक संघटना — आपल्या हक्कांसाठी जागा व्हा; प्रशासनाकडे तात्काळ तपास व आरोपितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करा. निवडणुकीच्या अधीन अशी ‘समाजसेवा’ जास्तीत जास्त फसवणूक करण्याचे माध्यम बनवू देऊ नये — कारण अंततः मोठा फटका हे सर्वसामान्य नागरिकांना बसतो, आणि तेही उत्सवाच्या काळात.