व्यसन की विनाश? ऑनलाइन गेमिंगमुळे उद्ध्वस्त होतायेत लाखो कुटुंबे..😔

🔥MK NEWS 36

📰 ऑनलाईन गेमिंगवर केंद्र सरकारची लवकरच बंदी?
दरवर्षी ४५ कोटी नागरिकांचे नुकसान, २० हजार कोटींचा आर्थिक फटका

नवी दिल्ली :
भारतामध्ये दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या ऑनलाईन गेमिंगच्या व्यसनामुळे लाखो तरुणांचे भविष्य धोक्यात आले आहे. मोबाईल व इंटरनेटच्या सहज उपलब्धतेमुळे ऑनलाइन सट्टेबाजी, जुगार व फॅन्टसी गेम्सची लाट देशभर पसरली आहे. या खेळांमध्ये नागरिक दरवर्षी तब्बल ४५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गमावतात, तर एकूण बाजारपेठेतील उलाढाल २० हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

🛑 सरकारचे पाऊल

केंद्र सरकार या संदर्भात कडक कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे.

ऑनलाइन गेमिंगमुळे तरुणाई चुकीच्या मार्गावर जात असून, आर्थिक फसवणूक, कर्जबाजारीपणा, मानसिक तणाव आणि कुटुंबे उद्ध्वस्त होण्याचे प्रकार वाढले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर अनेक राज्य सरकारांनी आधीच बंदी घालण्याची घोषणा केली आहे; मात्र राष्ट्रीय पातळीवर लवकरच सर्वसमावेशक निर्णय होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

⚠️ काय आहे धोक्याची घंटा?

ऑनलाईन गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर आकर्षक ऑफर्स, बोनस, तात्काळ पैसे मिळण्याचे प्रलोभन दाखवले जाते.

सुरुवातीला कमी पैशात सुरुवात करणारे अनेक जण नंतर मोठ्या रकमेत गुंततात.

अनेकांनी आपली आयुष्यभराची बचत, कुटुंबाचे दागिने, अगदी कर्ज काढूनही पैसे टाकले, पण शेवटी सर्व गमावले.

दरवर्षी ४५ कोटींहून अधिक नागरिक आर्थिक नुकसानाला सामोरे जातात.

👨‍👩‍👧 समाजातील परिणाम

घरगुती कलह, घटस्फोटाचे प्रकार वाढत आहेत.

तरुण वर्गात नैराश्य, आत्महत्यांचे प्रमाण वाढते आहे.

शिक्षण आणि करिअरचे नुकसान अपरिमित प्रमाणात होत आहे.

📌 तज्ञांचे मत

सायबर कायद्याचे तज्ज्ञ सांगतात की, ऑनलाईन गेमिंगचा उद्योग आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांच्या ताब्यात असून, पैशांचा मोठा प्रवाह देशाबाहेर जातो. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेलाही मोठा धक्का बसतो.

👉 निष्कर्ष : केंद्र सरकारने जर ऑनलाईन गेमिंगवर पूर्णपणे बंदी घातली, तर करोडो कुटुंबांना मोठ्या संकटातून दिलासा मिळेल. मात्र ही बंदी कितपत प्रभावी ठरेल आणि त्यावर नियंत्रण कसे ठेवले जाईल, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.