विकासाला चालना की स्वायत्ततेला धक्का? बारामतीसमोर नवे प्रश्न

🔥MK NEWS 36 

बारामती तालुका ‘पीएमआरडीए’मध्ये समावेशाच्या हालचाली

बारामती :
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात (PMRDA) बारामती तालुक्याचा समावेश करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. पुणे शहर व उपनगरांचा विकास आराखडा तयार करताना पीएमआरडीएने आजवर सातत्याने आपले क्षेत्रफळ वाढवले असून आता बारामतीसह आसपासच्या गावांचा समावेश होण्याबाबत चर्चा सुरू आहे.

बारामती हे औद्योगिक, शैक्षणिक, कृषी व द्राक्षबागायतीसाठी ओळखले जाणारे केंद्र असल्याने पीएमआरडीएमध्ये समावेश झाल्यास बारामती शहर व तालुक्याचा विकास अधिक वेगाने होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. पुणे–बारामती या मार्गावर औद्योगिक गुंतवणूक वाढत असल्याने पीएमआरडीएच्या चौकटीत राहून नियोजनबद्ध पद्धतीने विकास होण्याची अपेक्षा स्थानिकांकडून व्यक्त होत आहे.

या निर्णयामुळे बारामतीला पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना मिळेल. स्मार्ट सिटी, मेट्रो, रिंगरोड, औद्योगिक वसाहती, गृहनिर्माण प्रकल्प, आयटी पार्क, दळणवळण, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण यासारख्या योजनांचा थेट फायदा तालुक्याला मिळू शकतो.

मात्र, दुसरीकडे काही ग्रामस्थ व स्थानिक नेत्यांनी या हालचालींना विरोधही दर्शविला आहे. पीएमआरडीएच्या अखत्यारीत गेल्यास स्थानिक स्वायत्त संस्थांचा अधिकार कमी होईल व निर्णय प्रक्रिया पुणे शहरकेंद्रित होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. गावकऱ्यांना करभार वाढण्याची व स्थानिक प्रश्नांकडे दुय्यमपणे पाहिले जाण्याची शक्यता असल्याचे मत विरोधकांनी नोंदवले आहे.

दरम्यान, तालुक्यातील नागरी व ग्रामीण भागातील जनतेमध्ये या विषयावर चर्चा रंगू लागली आहे. शेतकरी, उद्योगपती, व्यापारी, विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिक यांच्यात पीएमआरडीएतील समावेशामुळे काय फायदे-तोटे होतील, याची चाचपणी सुरू झाली आहे.

राजकीय पातळीवरही या घडामोडींना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. बारामती तालुका पीएमआरडीएमध्ये सामील करायचा की नाही, यावर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून लवकरच अहवाल मागवला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.

👉 थोडक्यात परिणाम :

फायदे : पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक, उद्योगधंदे, आयटी पार्क, वाहतूक सुविधा यांना चालना

तोटे : स्थानिक स्वायत्तता कमी होण्याची भीती, करभार वाढण्याची शक्यता

राजकीय हालचालींना वेग : राज्य सरकारकडून लवकरच अंतिम निर्णय