“हप्ते, चोरीच्या गाड्या आणि ऑनलाईन जुगार — जंक्शन क्षेत्रात कायदा का कुणाकडे लांबवला जातो?”

🔥MK NEWS 36 संपादकीय 

जंक्शन पोलिस ठाण्याच्या दाराशी ऑनलाईन जुगाराचं साम्राज्य — लोकांचा आवाज: ‘पोलिसांना खरंच दिसत नाही का?’

जंक्शन पोलिस स्टेशनच्या पलीकडे आता एकसंध बेकायदेशीर ऑनलाईन गेम (पैशाचे खेळ) व्यवसाय राजरोस चालू असल्याचा परिसरातील नागरिकांचा गंभीर आरोप आहे. गावठी शेतकरी, नोकरी शोधणारे तरुण आणि कुटुंबीय म्हणतात — हा व्यवसाय फक्त व्यसन निर्माण करतोच नाही, तर हजारो रुपयांचे कर्ज, आर्थिक फसवणूक आणि तणाव यांना आमंत्रण देतो. “आमच्या पोरांनी शेती सोडून रात्री उशीरा हा गेम खेळायला सुरुवात केली — कर्ज वाढलं, वादास सुरूवात झाली,” अशी खंत एका स्थानिक शेतकऱ्याने व्यक्त केली.

लोकांच्या आरोपानुसार या दोन्ही पाश्चिमात्य व कारखान्याभोवती चालू असलेल्या धंद्यांना हप्ते वसूल करून शांत बसण्याच्या पद्धतीचा संदर्भ आहे — “तुम्ही खाऊ, आम्हाला खिला” अशी धोकादायक व्यवस्था रुजली आहे, अशी तीव्र भावना नागरिकांमध्ये आहे. स्थानिकांनी सांगितले की व्यापाराची नकली आच्छादन म्हणून ‘स्क्रॅप – चोरीची गाड्या’ यासारखी बिझिनेस मॉडेल दाखवून मूळ गुन्हेगारी कामे लपवली जात आहेत.

या गुन्हेगारी साखळीबाबत नागरिकांचा अंदाज असा आहे की — ऑनलाईन गेमिंग प्लॅटफॉर्मसाठी मोबाईल अ‍ॅप्स आणि एजंट नेटवर्क तयार करून तरुणांना आर्थिक चौकटीत ओढले जाते; त्यानंतर हप्ते-आधारित तंत्र वापरून पैसे वसूल केले जातात. “एका बाजूला स्क्रॅपचा ढीग, दुसऱ्या बाजूला चोरीची गाड्यांची साफसफाई — फक्त कागदावर व्यवसाय दिसतो,” असा गंभीर दावा स्थानिक एका गावकऱ्याने केला.

पोलिसांकडून कोणतीही ठोस कारवाई झाली आहे का? —
स्थानिकांनी म्हटले की ते वारंवार तक्रार करत आहेत; परंतु ‘हद्दीतील पोलीस अधिकारी निरीक्षण टेकाच्या पातळीवर आहेत’ असा आरोपही सतत येतो. “आम्ही तक्रार दिली तरी पोलीस चौकशी म्हणून फार पुढे जात नाहीत — कारणामागे कोणते आर्थिक स्वार्थ आहेत का, हे लोक विचारतात,” असे एक तक्रारदार म्हणाला.

कायदेशीर पार्श्वभूमी आणि आत्ता काय घडतंय
ऑनलाईन गेमिंग व जुगाराविरुद्ध देशव्यापी लक्ष वेधले जात आहे — केंद्रीकरण व नियमांनी या क्षेत्रात जोरदार बदल घडवण्याच्या प्रयत्नांना गती मिळत आहे. ऑनलाईन गेमिंगच्या नियमनासाठी केंद्रस्तरावर तसेच राज्य पातळीवर विधाने व तंटे सतत चर्चेत आहेत; अलीकडेच ऑनलाईन गेमिंग व सट्टेबाजीवर कडक नियम तसेच गुन्हेगारी साखळ्यांविरुद्ध कारवाई वाढवण्याच्या बातम्या जोरात येत आहेत, ज्यात काही प्रकरणांमध्ये रॅकेट्सचा मोठा पर्दाफाशही झाला आहे.

नागरिकांशी संवाद — ‘आमची भीती कुणी ऐकेल?’
स्थानिक महिला व वडील, ज्यांचे मुलं या व्यसनाच्या जाळ्यात अडकली आहेत, ते म्हणतात — “आम्ही बार-बार तक्रार करतो; परंतु पोलिस आणि प्रशासनाकडून काहीच बदल दिसत नाही.” युवक स्वयंसेवकांनी सूचना दिल्या की शाळा-कॉलेजांमध्ये सजगता मोहिम, स्थानिक गटांनी सूचना आणि आर्थिक सल्ला केंद्र उभारल्यास या हालतीवर काही प्रमाणात नियंत्रण ठेवता येऊ शकते.

पत्रकार म्हणून उपस्थित प्रश्न..

1. जर बेकायदेशीर व्यवसाय राजरोसपणे चालत असेल, तर स्थानिक पोलीस आणि त्याच्या उच्चाधिकार्यांना हे कसे कळले नाही?

2. चोरीच्या गाड्यांचे स्क्रॅपिंग ही एक संरचित गोष्ट असल्याचे नागरिक म्हणतात — याबाबत पोलिसांनी का आधीच चौकशी सुरू केलेली नाही?

3. या प्रकारच्या आर्थिक फसवणुकीचे बळी होणाऱ्या तरुण व कुटुंबांना संरक्षण देण्यासाठी प्रशासनाकडून कोणती तत्काळ उपाययोजना आहे?

सरकार आणि कायदा — काय अपेक्षित?

देशात ऑनलाईन गेमिंग—विशेषतः पैशाच्या व्यवसायात असलेल्या खेळांवर नियंत्रण आणण्याची मागणी वाढत आहे. काही ठिकाणी सायबर पोलिसांचे हातही मोठे झाले आहेत आणि मोठ्या रॅकेट्सच्या उध्वस्तीसाठी कारवाईच्या उदाहरणेही समोर आली आहेत; त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील गुन्हेगारी साखळींविरोधातही तत्पर कारवाईची गरज आहे.

कायद्याचे आवाहन..

नागरिक आणि स्थानिक सामाजिक संस्थांनी अख्ख्या प्रकरणाची चाचणी करून, पोलिसांना पुरावे देवून तात्काळ गुन्हे नोंदवावे असे पत्रकारानं सुचवले. तसेच, जिल्हाधिकारी आणि पोलीस उपायुक्त यांनी स्थानिकपातळीवर तपास सुरू करून निष्पक्षता आणि पारदर्शकता राखावी, ही मागणी प्रबल आहे.