“कायद्याच्या नावाखाली स्क्रॅपचा खेळ – बारामती ते इंदापूर पोलीस ठाण्यांचं मौन संशयास्पद?”

🔥MK NEWS36 

🔥 भंगार स्क्रॅपच्या आगीमागचं सत्य : बारामती शहरातील हप्ते, भ्रष्टाचार आणि प्रशासनाचा मौन?

(प्रदिप गायकवाड मुख्य संपादक, MK NEWS36)

बारामती |
काही दिवसांपूर्वी बारामती शहरात लागलेल्या स्क्रॅप (भंगार) गोडाऊनमधील आगीच्या निमित्ताने एक वेगळाच मुद्दा समोर आला आहे. या आगीतून केवळ धूरच नव्हे तर शहरात चालणाऱ्या बेकायदेशीर स्क्रॅप व्यवसायातील “हप्त्यांचा” काळाबाजार उघड झाल्याचं चित्र आहे. ॲल्युमिनियम, तांबे, चोरीच्या वाहनांचे पार्ट्स आणि अशा विविध माध्यमातून चालणारा हा धंदा प्रशासनाच्या डोळ्यांदेखत सुरू आहे — आणि तरीही स्थानिक अधिकाऱ्यांनी डोळेझाक केली आहे का?

🔹 बारामती शहरातील हप्ते व्यवहार: “रा_ज श_ख ते आ_ब चौ_री” साखळी?

बारामती शहरात सुमारे 18 ते 22 स्क्रॅप दुकाने आहेत. या सर्व दुकानदारांकडून दरमहा लाखो रुपयांचे हप्ते गोळा केले जात असल्याची माहिती समोर आली आहे.
स्थानिक पातळीवर हे पैसे “राजू श_ख” यांच्या माध्यमातून गोळा केले जातात आणि ते “आ_ब चौ_री” यांच्यापर्यंत पोहोचतात. पुढे हेच पैसे कोणत्या अधिकाऱ्यांकडे जातात, हा नागरिकांना पडलेला महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

दरमहा ५ ते ७ लाखांपर्यंत हप्त्यांची देवाणघेवाण होते. या व्यवहारातून गोळा करणाऱ्याला १० ते २० टक्के कमिशन, काही हिस्सा कर्मचारी वर्गाला आणि उर्वरित हिस्सा वरच्या अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचतो, असा आरोप नागरिकांमध्ये चर्चेत आहे.

शहराची हद्द लहान असली तरी या व्यवसायाचे जाळे प्रचंड मोठे आहे. शहराबाहेरही असेच गोळा करणारे इतर लोक सक्रिय असल्याचे समोर आले आहे. प्रशासन मात्र या सर्वांकडे ‘कानावर हात ठेवून’ दुर्लक्ष करत असल्याचे नागरिकांचे मत आहे पण का?

🔹 उपविभागीय कार्यालय : डीबी स्थापन न होण्यामागचं गूढ काय?

बारामती व इंदापूर या उपविभागीय हद्दीत नियमाप्रमाणे डीबी (डिटेक्शन ब्रांच) स्थापन होणे आवश्यक असताना, गेल्या ९ ते १० वर्षांपासून ती अस्तित्वातच नाही.
कारण काय? स्थानिक कर्मचाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना “हप्त्याच्या वाटेकरीपणाची” भीती?

डीबी स्थापन झाल्यास प्रत्येक पोलीस स्टेशनचा प्रतिनिधी सहभागी होईल आणि त्यामुळे बेकायदेशीर धंद्यावर नियंत्रण येईल. मात्र, ही यंत्रणा मुद्दाम रोखून ठेवण्यात आली आहे, असा नागरिकांचा संशय आहे.

भवानीनगर परिसरातच ८ पेक्षा जास्त स्क्रॅप दुकाने, ३९ फाट्याजवळ एक आणि रोडलगत अनेक नातेवाईकांच्या नावाने स्क्रॅपची दुकाने सुरू असल्याची माहिती आहे.
या सर्व ठिकाणांवरून दरमहा ७ते१० लाख रुपयांची हप्ते पण लाखो रुपयांचा हप्ता थेट उपविभागीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांमार्फत गोळा केला जातो? असा गंभीर आरोप स्थानिकांनी केला आहे याच्यामध्ये किती सत्य आहे?

🔹 एलसीबी (स्थानिक गुन्हे शाखा): ‘हप्ता’ म्हणजेच रोजंदारी?

एलसीबी म्हणजे कायदा अंमलबजावणीसाठी स्थापन झालेली शाखा — पण बारामती शहरात हीच शाखा हप्ते गोळा करण्याचं साधन झाल्याचा आरोप आहे.
गुटखा, लॉज, मटका, गांजा, चक्रीपासून भंगार दुकाने — प्रत्येक बेकायदेशीर ठिकाणावरून दरमहा पैसे गोळा केले जातात?

या व्यवहारात एलसीबीच्या ज्ञान_श्वर क्षीसा🌊र कर्मचाऱ्यांना १० ते १५ टक्के कमिशन हे गुणवडीचे मेजर कोण? मिळते. दरम्यान, या पैशांचा मोठा भाग वरच्या पातळीवर अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचतो का?
एलसीबीच्या हद्दीमध्ये बदल झाला की गोळा करणारे अधिकारीही बदलतात — म्हणजेच हप्ते गोळा करण्याचं “पोस्टिंग सिस्टीम” असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे?

🔹 नागरिकांचा प्रश्न : ‘कायदा सर्वांसाठी की निवडकांसाठी?’

एका खोलीत १०-१० लोक राहतात, पण भाडेकराराचा मागोवा घेतला जात नाही. मात्र, सर्वसामान्य नागरिकांना भाडेकरारासाठी दम दिला जातो.
मग स्क्रॅप दुकानदारांवर आणि त्यांच्याकडे काम करणाऱ्या परराज्यीय कामगारांवर नियम का लागू होत नाहीत? हा प्रश्न नागरिक वारंवार विचारत आहेत.

🔹 निष्कर्ष : भ्रष्टाचाराच्या या जाळ्याचा शेवट कधी?

बारामती शहर, भवानीनगर, भिगवण, वडगाव निंबाळकर, सुपा, माळेगाव, इंदापूर — या सर्व भागात स्क्रॅप व्यवसायाच्या नावाखाली लाखो रुपयांचा हप्ता व्यवहार सुरू आहे का?
स्थानिक प्रशासन, पोलीस अधिकारी, कर्मचारी आणि राजकीय छत्रछाया — यांचे एकत्र जाळं नागरिकांच्या डोळ्यांसमोर आहे.

लवकरच या प्रकरणातील नवीन माहिती, हप्ते घेणाऱ्या व्यक्तींची नावं आणि ठोस पुरावे यावर आधारित पुढील भाग प्रसिद्ध करण्यात येईल.
उद्दिष्ट एकच — नागरिकांना सत्य माहिती मिळावी आणि या भ्रष्ट व्यवस्थेवर पडदा उघडावा.