नऊ वर्षांपासून ‘डीबी’ गायब — उपविभागीय कार्यालयाचा हप्ता कारभार व्हॉट्सॲपवरच चालतो?

🔥MK NEWS36 

🔥 भंगारच्या हप्त्यांचा खेळ! बारामतीच्या उपविभागीय कार्यालयापर्यंत पोहोचलेली साखळी…  डोळेझाकच का?

(प्रदिप गायकवाड मुख्य संपादक,MK NEWS36)

बारामती |
भंगार म्हणजे फक्त स्क्रॅप नव्हे, तर कायदेशीरतेच्या चौकटीला आव्हान देणारा काळा व्यवसाय! काही वर्षांपूर्वीपर्यंत हा विषय केवळ किरकोळ भंगार गोळा करणाऱ्यांचा होता, पण आज तो लाखो रुपयांच्या “हप्त्यांच्या साखळी”मध्ये रूपांतरित झाला आहे. आणि या साखळीचा शेवट कुठे होतो, याचं उत्तर एका शब्दात — उपविभागीय कार्यालय!

🔩 सुजुकी शोरूमच्या पाठीमागील ‘भंगार साम्राज्य’!

सुजुकी शोरूमच्या मागे असलेले स्क्रॅप गोडाऊन म्हणजे बारामतीच्या सुरक्षेसाठी जणू ‘टाइम बॉम्ब’च. काही दिवसांपूर्वी झालेली आग हा एक इशारा होता — कारण त्या गोडाऊनपासून केवळ 200 मीटरवर मुल्ला वस्ती आहे.
“जर ही आग वस्तीत शिरली असती तर…?” असा प्रश्न आजही नागरिकांच्या तोंडावर आहे. इथे परप्रांतीय मजूर — एका खोलीत दहा-दहा लोक — बिनकायदशीर राहतात, आणि प्रशासन मात्र डोळेझाक करतं.

💰 रा_ज श_ख ते आबा चौ_री… आणि हप्त्यांचा रस्ता!

काल उघड झालेल्या माहितीनुसार, भंगार व्यवसायिकांकडून गोळा होणारे “हप्ते” हे “राजू “मार्फत थेट “आबा चौ_रींकडे” पोहोचतात. पण ह्याच साखळीचा दुसरा टप्पा म्हणजे उपविभागीय कार्यालय! इथे खेळ अजून मोठा — प्रत्येक दुकानाचे वेगळे हप्ते, पण अधिकारी एकच!

🧾 साखळीतील “मोठे खेळाडू” – दुकानं, ठिकाणं, आणि हप्ते!

नाव ठिकाण / दुकानं अंदाजे हप्ते?

सचिन उ_डे सांगवी. ₹25,000 – ₹30,000
दत्त इं🦂ळे बारामती शहर, माळेगाव हद्दीत(२ दुकानं) ₹30,000+
कुम_र इं🦂ळे सिकंदर नगर (२ दुकानं) ₹30,000 – ₹35,000
अभिज_त दुर्ग बसस्थानक, आंबेडकर स्टेडियम, मोतीबाग (४ दुकानं) ₹35,000 – ₹40,000
सुन_ल का_पर वंजारवाडी, चौधर वस्ती, ब्रिज जवळ (३ दुकानं) हा सगळ्या बारामती तालुक्यातील सगळ्यात मोठा व्यवसायिक ₹40,000 पेक्षा जास्त
धनं₹य तेल_ग — ₹25,000
अक्म श_ख खंडोबा नगर, सातव ₹30,000
मा_ली दुर्ग दत्त मंदिराजवळ, सुझुकी शोरूमच्या पाठीमागे श_ख ₹30,000
आट_ळे (उंडवडी) डॉग स्कॉड  जवळ ₹25,000 – ₹30,000

एकूण हप्त्यांचं गणित केलं तर — दरमहा लाखो रुपये हातोहात फिरतात!
गोळा करणारे वेगळे, पण देणारा आणि घेणारा एकाच साखळीचा भाग!

🏢 उपविभागीय कार्यालयात ‘डीबी’ नाही… आणि म्हणूनच हप्त्यांचा खेळ मोकळा?

नियमाप्रमाणे प्रत्येक उपविभागीय कार्यालयात “डीबी” (डिटेक्शन ब्रांच) कार्यरत असणं बंधनकारक आहे, जे बेकायदेशीर व्यवसायांवर नजर ठेवतं. पण बारामती तालुक्यात गेल्या नऊ वर्षांपासून डीबी अस्तित्वातच नाही!

का नाही?
उत्तर सरळ आहे — “हप्त्यांचा वाटा वाढू नये म्हणून!”
साधा अर्ज सुद्धा पुणे ग्रामीण अधीक्षकांकडे दाखल नाही. डीबी नसेल, तर कोण तपासणार भंगारचा हप्ता उद्योग?

📱 व्हॉट्सॲप कॉलवर चालतो हप्त्यांचा कारभार?

उपविभागीय कार्यालयातील कारभार इतका शिस्तबद्ध (किंवा शिस्त मोडणारा!) आहे की संपूर्ण व्यवहार व्हॉट्सॲप कॉलवरच!
कार्ड एकाच नावावर, सिम एकाच व्यक्तीच्या नावावर, आणि व्यवहार – पूर्ण ऑफ-द-रेकॉर्ड! त्यामुळे कोणताही रेकॉर्ड अधिकृत फाइलमध्ये नसतो.

⚖️ जनतेचा प्रश्न: हा कारभार कोणाच्या संरक्षणाखाली?

बारामतीतील नागरिक आज विचारतात –

> “जे व्यवसाय कायद्याच्या चौकटीबाहेर आहेत, जे आग, प्रदूषण आणि गैरव्यवहाराचं केंद्र आहेत, त्यांना एवढी हिम्मत कुठून येते?”

उत्तर एकच — हप्त्यांची हमी, आणि प्रशासनाची मूक संमती.

🧨 शेवटचा इशारा!

भंगारचा हा व्यवसाय आता केवळ स्क्रॅपचा नाही — तो प्रशासन, पैसा आणि पाळेबाजपणाच्या त्रिकोणात फसलेला एक काळा खेळ आहे.
ही आग पुढच्या वेळी भंगाराच्या गोडाऊनमध्येच लागेल याची हमी नाही — ती वस्तीतही शिरू शकते.
आता निर्णय प्रशासनाचा — डोळेझाक करायची की जबाबदारी घ्यायची!