‘सेपरेट मटका, सेपरेट कर्मचारी’ – इंदापूरमध्ये सेटिंगची जोरदार चर्चा खरे आहे का?

🔥MK NEWS36 

इंदापूरमध्ये मटका–दारू–चक्री राजरोस; प्रशासनाची मूकसंमती की उघड पाठबळ?

(प्रदिप गायकवाड मुख्य संपादक MK NEWS36)
नागरिकांचा थेट सवाल – ‘लुटीचे धंदे चालू ठेवण्यासाठीच सेटिंग का?’
इंदापूर (प्रतिनिधी):
इंदापूर तालुक्यात आजही मटका, अवैध दारू, चक्री जुगार यांसारखे बेकायदेशीर धंदे उघडपणे सुरू असल्याची जोरदार चर्चा नागरिकांमध्ये आहे. विशेष म्हणजे हे सर्व प्रकार राजरोसपणे सुरू असताना प्रशासन नेमके काय करत आहे? असा थेट सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, जर हे धंदे इतक्या निर्ढावलेल्या पद्धतीने चालू असतील तर यामागे स्थानिक प्रशासनाची मूकसंमती की थेट पाठबळ आहे? हा प्रश्न गंभीर बनला आहे. कारण सामान्य नागरिकांवर कारवाईचा बडगा, तर मटका व अवैध दारू विक्रेत्यांवर मात्र अभय असल्याचे चित्र दिसत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
विशेष बाब म्हणजे, पूर्वी प्रभारी अधिकारी असताना ‘भीक मागून आंदोलन’ झाल्याची पार्श्वभूमी असतानाही तेच अधिकारी पुन्हा येथेच कार्यरत आहेत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये चर्चा आहे की, पहिल्यापासूनच काही ‘सेटिंग’ ठरलेली होती का?
आज जे अधिकारी येथे कार्यरत आहेत, ते याआधीही याच परिसरात प्रभारी म्हणून काम करून गेलेले आहेत. मग त्या काळात सुरू असलेले बेकायदेशीर धंदे आणि आजची स्थिती यामध्ये नेमका फरक काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
नागरिकांमध्ये आणखी एक खळबळजनक चर्चा आहे की, प्रत्येक मटक्यावाल्याला वेगवेगळे पोलीस किंवा कर्मचारी ‘वाटून दिले’ आहेत.
एका मटक्यावाल्याला एक कर्मचारी, दुसऱ्याला दुसरा – अशा पद्धतीने ‘सेपरेट मटका, सेपरेट कर्मचारी’ हे गणित राबवले जात असल्याची चर्चा इंदापूरमध्ये खुलेआम ऐकायला मिळत आहे.
जर हे खरे नसेल, तर प्रशासनाने याबाबत अधिकृत खुलासा करावा, अशी मागणी होत आहे.
या सर्व प्रकारांमुळे गरिब, कामगार, शेतकरी आणि तरुण पिढी मटका व दारूच्या विळख्यात अडकत आहे, कुटुंबे उद्ध्वस्त होत आहेत, मात्र याला जबाबदार कोण?
पोलीस प्रशासन? महसूल विभाग? की राजकीय आश्रय?
नागरिकांचा थेट सवाल आहे –
➡️ अवैध धंदे सुरू असतील तर त्यावर कारवाई का होत नाही?
➡️ कारवाई होत नसेल तर त्याची जबाबदारी कोणाची?
➡️ प्रामाणिक अधिकारी बदलीला आणि तडजोडीचे अधिकारी सुरक्षित कसे?
इंदापूर तालुक्यातील सजग नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते व व्यापारी संघटनांनी आता उच्चस्तरीय चौकशी, स्वतंत्र पथक नेमणे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची मालमत्ता चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
‘इंदापूरला कायद्याचे राज्य हवे की मटका-दारूचे?’
हा प्रश्न आता रस्त्यावर, चौकात आणि घराघरात विचारला जात आहे. प्रशासन यावर नेमकी काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.