सोनगाव ग्रामपंचायतीत भ्रष्टाचाराचा स्फोट? माहिती दडपल्याने आंदोलन भडकले?

🔥MK NEWS36 

सोनगाव ग्रामपंचायतीत खळबळ: माहितीच्या अधिकारावरून आंदोलन पेटले, भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी वातावरण तापले?

बारामती/सोनगाव : येथे ग्रामपंचायतीच्या कारभारावरून मोठा वाद उफाळून आला असून आंदोलक श्री दयानंद सोमनाथ आवळे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेले आंदोलन आता चिघळण्याच्या मार्गावर आहे. सुरुवातीला हे आंदोलन केवळ दलित वस्तीला मिळालेल्या निधीच्या वापराबाबत होते, मात्र माहितीच्या अधिकारातून मागवलेल्या कागदपत्रांमुळे कथित गैरव्यवहाराचे गंभीर आरोप समोर येऊ लागल्याने प्रकरण अधिकच तापले आहे.

आवळे यांनी माहितीचा अधिकार कायद्यांतर्गत ग्रामपंचायतीकडे विविध कामांची माहिती मागवली होती. नियमानुसार अर्ज केल्यानंतर 5 ते 10 दिवसांत शुल्काची माहिती देणे आणि तीन महिन्यांच्या आत माहिती उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असताना, संबंधित प्रशासनाकडून सातत्याने टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप आंदोलकांकडून केला जात आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत संशय अधिकच गडद होत आहे.

दरम्यान, आवळे यांनी जवळपास 15 ते 16 दिवस ‘चक्र उपोषण’ सुरू ठेवले होते. निवडणूक आचारसंहितेमुळे काही दिवस आंदोलन स्थगित ठेवावे लागले असले तरी पुन्हा आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. “दलित वस्तीचा निधी इतरत्र वळवला गेला असून हा प्रकार गंभीर असून कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही,” असा आरोप आवळे यांनी केला आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाला नाट्यमय वळण तेव्हा मिळाले, जेव्हा आंदोलक आवळे आणि सरपंचांच्या पती यांच्यात शाब्दिक वाद झाल्याची माहिती समोर आली. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर सरपंचांच्या पतीने कथित विषप्राशन करण्याचा प्रयत्न केल्याचीही चर्चा परिसरात रंगली असून त्यामुळे वातावरण अधिकच तणावपूर्ण झाले आहे. या घटनेमागील नेमके कारण काय, हा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.

पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांकडूनही अहवाल देण्याचे निर्देश असूनही माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचे आरोप होत आहेत. त्यामुळे प्रशासनाची निष्क्रियता की जाणीवपूर्वक विलंब, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

दरम्यान, आंदोलक आवळे यांच्या जीवितास धोका असल्याचीही चर्चा सुरू असून, या आंदोलनाला वेगळे वळण देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. “माहिती दिल्यास सत्य समोर येईल, मात्र माहिती लपवून वाद निर्माण केला जात आहे,” असा सूर आंदोलकांकडून उमटत आहे.

एकूणच, माहितीच्या अधिकारावरून सुरू झालेले हे आंदोलन आता ग्रामपंचायतीतील कथित भ्रष्टाचार, प्रशासनाची भूमिका आणि वाढता तणाव यामुळे अधिकच गंभीर बनले आहे. येणाऱ्या काळात हे प्रकरण आणखी पेटण्याची चिन्हे असून प्रशासन यावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.