नगरपरिषदेच्या आदेशाकडे मुख्याधिकारी व ठेकेदारांचा कानाडोळा?

🔥MK NEWS 36

पँथर जयदीप बगाडे

दौंड नगरपरिषदेतील कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन न दिल्यास शिस्तभंगाची कारवाई होणार? – पँथर जयदीप बगाडे यांची मागणी

दौंड (प्रतिनिधी) :
दौंड नगरपरिषदेतील कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन आयोगाने ठरवून दिल्यानुसार पगार मिळत नसल्याचा गंभीर आरोप होत असून, या संदर्भात नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, बेलापूर (नवी मुंबई) यांनी दि. ११ सप्टेंबर २०२५ रोजी आदेश जारी केले आहेत. सहआयुक्त अश्विनी वाघमळे यांच्या या आदेशाकडे नगरपरिषद प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होत आहे.

कंत्राटी कामगारांचे पगार बँक खात्यात जमा न होता रोख स्वरूपात देण्यात येत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे ठेकेदार व मुख्याधिकारी यांच्या संगनमताने कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा होत असल्याचा आरोप कामगार संघटनांकडून करण्यात येत आहे. कंत्राटी कामगारांची जबाबदारी ही मुख्याधिकारी यांची असताना, त्यांनी ठेकेदारांना किमान वेतनानुसार पगार जमा करण्याचे आदेश देणे आवश्यक आहे. मात्र तसे न करता ठेकेदारांना पाठीशी घालून आदेशांना केराची टोपली दाखवली जात असल्याचे दिसत आहे.

या संदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते व माहिती अधिकार कार्यकर्ते पँथर जयदीप बगाडे यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मुख्याधिकारी ठेकेदारांना पाठीशी का घालत आहेत? ठेकेदार राजकीय दबाव टाकत आहेत का? की ठेकेदार व मुख्याधिकारी यांच्यात आर्थिक तडजोड झाली आहे? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

दि. १५ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत दौंड नगरपरिषदेकडून अहवाल सादर करण्याचे आदेश असून, तो अहवाल वेळेत न दिल्यास “किमान वेतन अधिनियम, १९४८” व “कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मूलन) अधिनियम, १९७०” अन्वये जबाबदारी निश्चित करून, “महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९” अंतर्गत शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असे आदेश संचालनालयाने स्पष्ट केले आहेत.

दि. १० सप्टेंबर २०२५ रोजी झालेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्स बैठकीत सर्व विभागीय सहआयुक्तांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या होत्या. तरीदेखील दौंड नगरपरिषद मुख्याधिकारी व जिल्हा सहआयुक्त यांच्याकडून ठोस पावले उचलली जात नसल्याची चर्चा संपूर्ण पुणे जिल्ह्यात रंगली आहे.

सहआयुक्त अश्विनी वाघमळे यांनी दिलेल्या आदेशानुसार एप्रिल २०२४ ते जून २०२५ या कालावधीतील कामांची तपासणी करून, जर कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन दिले नसल्याचे आढळून आले, तर दोषी अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई अपरिहार्य होणार आहे.

या पार्श्वभूमीवर न्यू महाराष्ट्र पँथर सेना तर्फे पँथर जयदीप बगाडे यांनी दोषी अधिकारी व मुख्याधिकारी यांच्यावर तातडीने शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.