चोरीचा माल, अल्युमिनियम व तांब्याचं सोने – हप्त्यांच्या पैशावर राजरोस व्यापार?

🔥MK NEWS36 

📰 बारामतीत भंगार धंद्यांचा “हप्ता रॅकेट” – नागरिकांचा संताप, प्रशासन मात्र गप्प का?

(प्रदिप गायकवाड मुख्य संपादक MK NEWS36)

बारामती शहरात भंगार व्यवसायाच्या नावाखाली सुरू असलेला काळाबाजार, चोरीचे मालविक्रीचे जाळे आणि दरमहा चालणारी हप्त्यांची “वसुलीची साखळी” या सगळ्यावर आज नागरिकांचा प्रचंड रोष उसळला आहे. कारण या रॅकेटचा धागा थेट स्थानिक अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचत असल्याची चर्चा शहरभर सुरू आहे का?

या सर्व गैरप्रकारांच्या मुळाशी असलेले नाव म्हणजे “रा_ज श_ख.”तोच या भंगार दुकानदारांकडून हप्ते गोळा करतो आणि हे पैसे पुढे “आबा” यांच्या पर्यंत पोहोचतात, असं स्थानिक नागरिकांचं स्पष्ट म्हणणं आहे. म्हणजेच, “हप्ते वसुली” हाच कायद्याच्या रक्षणकर्त्यांचा “संरक्षण कवच” झालाय का? असा सवाल निर्माण झाला आहे.

🔍 “हप्ते” म्हणजेच संरक्षण फी?

भंगार दुकानदारांमध्ये गाल_ब स_यद, दत् इं🦂ळे (तीन दुकाने), सम_र ख_न (सिकंदरनगर), अक्म श_ख (दोन दुकाने), मा_ली दु_र्ग (खंडोबा नगर व सातव), सुझुकी शोरूम मागील “श_ख” व कुम_र इं🦂ळे, अभि_जत दुर्ग व धनं₹य ते लं. ग अशी अनेक नावं पुढे आली आहेत.
यांच्याकडून दरमहा ₹30,000 ते ₹50,000 इतके हप्ते गोळा केले जातात ?का अशी माहिती समोर आली आहे. हा पैसा ५ ते १० तारखेच्या दरम्यान “विशेष भेटी”च्या निमित्ताने घेतला जातो, असा नागरिकांचा दावा आहे. खर आहे का? नागरिकांचा सवाल..

जर व्यवसाय कायदेशीर असेल, तर हप्ते का दिले जातात? आणि जर हे पैसे घेतले जात असतील, तर कोणाला आणि का? या प्रश्नांची उत्तरे मात्र प्रशासनाकडे नाहीत.

⚙️ चोरीचा माल, वितळलेलं अल्युमिनियम आणि “तांब्याचं सोनं”

या दुकानांमध्ये चोरी केलेल्या वायरी, गाड्यांचे पार्ट्स, अल्युमिनियम आणि तांब्याचे साहित्य वितळवून विक्रीसाठी ठेवले जाते.
हे सर्व “स्क्रॅप” नावाखाली वैध दाखवले जाते. चोरीच्या वस्तू जाळून त्यातून नफा मिळवणे हा या व्यवसायाचा गुप्त फंडा आहे. आणि हेच सर्व गप्प बसवण्यासाठी हप्त्यांचा पैसा वापरला जातो, असं नागरिकांचं मत आहे.

📵 “व्हॉट्सअप कॉल” वर हप्ता चर्चा!

या रॅकेटचं आणखी एक भीषण रूप म्हणजे व्हॉट्सअप कॉलद्वारे वसुलीचा संवाद.
नंबर स्वतःच्या नावावर नसतात, दुसऱ्यांच्या नावावर सिमकार्ड घेतलं जातं, आणि व्हॉट्सअप कॉलने संपर्क साधला जातो जेणेकरून रेकॉर्ड मिळणार नाही. म्हणजेच, सगळं “स्मार्ट” पण बेकायदेशीर.

👥 नागरिक त्रस्त, प्रशासन मूक?

परप्रांतीय कामगार (मुख्यतः बिहारमधील) या धंद्यात सक्रिय असून, स्थानिकांना धमक्या दिल्या जातात, त्रास दिला जातो. तरीही स्थानिक पोलीस स्टेशनमध्ये यांची नोंद नाही!
“हा दुहेरी न्याय का?” असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.
स्थानिक नगरसेवक व काही राजकीय नेते यांचा आशीर्वाद असल्याने हे रॅकेट निर्धास्तपणे चालत असल्याचा आरोपही होत आहे खर आहे का?

🚨 कायदा कुणासाठी?

कायद्याचा डंडा सामान्य नागरिकांवर चालतो, पण हजारो रुपयांचे हप्ते देणारे भंगार व्यापारी मात्र “व्हीआयपी ट्रीटमेंट” घेतात.
नागरिक म्हणतात, “आमच्यावर नियम, पण यांच्यावर माफी!”

⚡ आंदोलनाची चिन्हे

नागरिक आता आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. “आमच्या परिसरात परप्रांतीयांनी गुन्हेगारी वाढवली आहे, तरीही स्थानिक प्रशासन पैसे घेऊन गप्प बसतं,” असा आरोप होत आहे.
जोपर्यंत गंभीर गुन्हा होत नाही तोपर्यंत अधिकारी लक्ष देत नाहीत, ही स्थिती बदलली नाही तर नागरिक रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहेत.

🔔 शेवटी प्रश्न तोच –

> बारामतीत बेकायदेशीर भंगार रॅकेट थांबणार का?
स्थानिक प्रशासनाचे डोळे कधी उघडणार?
कायद्याचा धाक सर्वांसाठी आहे का फक्त गरीबांसाठी?

जोपर्यंत या प्रश्नांची उत्तरं सापडत नाहीत, तोपर्यंत बारामतीत “भंगार धंदा” नव्हे — “हप्ते व्यवस्था”च चालू राहणार, इतकं मात्र निश्चित.