कायदा बाजूला, सोयीला प्राधान्य? कटफळ केमिकल रेडमध्ये दोषींना वाचवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा संशय?

🔥MK NEWS36 

बारामतीतील कटफळ केमिकल कंपनी रेड प्रकरण : अधिकार नसतानाही कारवाई? की जाणून-बुजून डोळेझाक?

(प्रदिप गायकवाड मुख्य संपादक MK NEWS36)

BARAMATI|
बारामती तालुक्यातील कटफळ येथील केमिकल कंपनीवर झालेल्या रेड प्रकरणात दररोज नवे संशयास्पद मुद्दे समोर येत आहेत. मात्र या संपूर्ण कारवाईत सर्वात गंभीर बाब म्हणजे — ज्या अधिकाऱ्यांना केमिकल तपासण्याचे अधिकारच नाहीत, त्यांनी ही रेड कोणत्या आधारे केली? आणि जर अधिकार नव्हते, तर किमान कागदोपत्री तपासणी तरी का करण्यात आली नाही?
मुख्य प्रश्नांचा भडिमार :
🔴 केमिकल तपासण्याचा अधिकार नसताना नेमकी कोणती कारवाई केली?
केमिकल कोणते आहे, त्यात काय मिश्रण आहे, ते धोकादायक आहे की नाही — हे ठरवण्यासाठी सॅम्पल घेणे अनिवार्य असते.
➡️ सॅम्पल घेतले का?
➡️ घेतले असतील तर लॅब रिपोर्ट कुठे आहे?
➡️ घेतले नसतील तर ‘हे केमिकल नाही’ किंवा ‘दुसरेच केमिकल आहे’ असे कशाच्या आधारे ठरवले?
🔴 फक्त बोलण्यावर निर्णय? कागदावर काय आहे हे पाहिले का?
कायदा बोलण्यावर चालत नाही, तर दस्तऐवजांवर चालतो.
➡️ कंपनीचे परवाने, लायसन्स, एनओसी, एमआयडीसीची मंजुरी तपासली का?
➡️ हे सर्व कागदपत्र अधिकृत आहेत की नाहीत याची खातरजमा झाली का?
🔴 एमआयडीसीचा गंभीर मुद्दा :
बारामती एमआयडीसी परिसरात
➡️ केमिकल उत्पादनासाठी परवानगी दिली जाते का?
➡️ हा प्लॉट केमिकल उद्योगासाठी मंजूर होता का?
जर प्लॉट एकासाठी घेतला आणि व्यवसाय दुसराच सुरू केला, तर तो कायद्याने गुन्हा ठरत नाही का?
🔴 अधिकारात नाही तर सक्षम विभागाला का बोलावले नाही?
जर हे प्रकरण
➡️ प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
➡️ अन्न व औषध प्रशासन
➡️ केमिकल तज्ज्ञ विभाग
यांच्या अधिकारात येत असेल, तर त्यांना घटनास्थळी का बोलावले नाही?
➡️ की मुद्दामहून ही बाब दडपली जात आहे?
🔴 हलगर्जीपणा की जाणून-बुजून दिलेली सूट?
इतक्या ठळक बाबी समोर असूनही
➡️ अधिकाऱ्यांनी “न पाहिल्यासारखे” का केले?
➡️ कुणाच्या दबावाखाली ही कारवाई सौम्य करण्यात आली?
➡️ कंपनी मालकांना एवढी सूट कशासाठी?
नागरिकांमध्ये तीव्र चर्चा :
💥आज बारामतीतील नागरिकांमध्ये एकच चर्चा आहे —
➡️ सॅम्पल घेतले नाहीत का?
➡️ घेतले असतील तर रिपोर्ट का लपवला जातोय?
➡️ नियमबाह्य काहीच नसेल तर अधिकृत कागदपत्रे समोर का आणली जात नाहीत?
थेट प्रश्न : गुन्हे दाखल का होऊ नयेत?
जर..!
✔️ परवाने नियमबाह्य असतील
✔️ एमआयडीसी मंजुरी नसेल
✔️ केमिकलची तपासणीच झाली नसेल
✔️ सक्षम विभागांना दूर ठेवले असेल
तर कंपनी मालकांवर आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल का होऊ नयेत?
ही बाब केवळ एका रेडपुरती मर्यादित नसून, प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर, पारदर्शकतेवर आणि जबाबदारीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे.
नागरिकांच्या आरोग्याशी, पर्यावरणाशी खेळ करणाऱ्या या प्रकरणातील सत्य कागदोपत्री बाहेर येणार का, की हे प्रकरणही फाइलमध्ये गाडले जाणार?
🔥MK NEWS 36
— हे पाहणे आता अत्यंत गरजेचे आहे. कारण वाचत रहा पाहत रहा विचारत रहा न्यायमेपर्यंत शांत बसू नका हीच गोष्ट यातून शिकण्यासारखे आहे वाचत रहा…MK NEWS36