“बारामतीत अपघातांचे सावट की वसुलीचा नवा फंडा?”

🔥MK NEWS 36 संपादकीय 

बारामतीत डंपर हायवा गाड्यांचा कहर; अपघात, मृत्यू, वसुलीचे आरोप?

बारामती शहरात डंपर-हायवा या अवजड गाड्यांचा सुळसुळाट आता जीवघेणा ठरत आहे. महात्मा फुले चौकात २७ जुलै रोजी झालेल्या भीषण अपघातात वडिलांसह दोन लहान मुलींचा मृत्यू झाला. या घटनेने संपूर्ण शहर हादरले. नागरिकांनी मोठ्या आंदोलनातून आणि व्हॉट्सॲप ग्रुपद्वारे आक्रोश व्यक्त करत शहरातून या अवजड वाहनांना वेळेची मर्यादा लावावी अथवा बंदी आणावी अशी मागणी केली.

नागरिकांचा आक्रोश आणि आंदोलन

अपघातानंतर शहरात डंपर-हायवा वाहतुकीविरोधात जोरदार मोहीम राबवली गेली. सामाजिक संघटना, युवक आणि नागरिक रस्त्यावर उतरले. शहरातून या गाड्यांना बंदी घालण्याची, किमान रात्रीच्या वेळीच त्यांना प्रवेश द्यावा अशी मागणी प्रशासनाकडे करण्यात आली. या मागणीवर काही प्रमाणात वाहतूक विभागाने कारवाई सुरू केली असून ओव्हरलोड व नियमभंग करणाऱ्या गाड्यांवर दंडात्मक कारवाई झाल्याची माहिती मिळाली आहे.

वसुलीच्या आरोपांची कुजबुज?

परंतु या आक्रोशाचा काहींनी गैरफायदा घेतल्याची चर्चा सुरू आहे. अपघात थांबवण्यासाठी वेळेची मर्यादा पाळण्याचा नियम लागू केला गेला असताना, काही वाहनचालकांकडून महिन्याला “हप्ते” वसुली केली जात असल्याची चर्चा होत आहे. वाहतूक शाखेतूनच हा नवा फंडा सुरू आहे का? असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.
स्थानिक पातळीवर अशी माहिती कानावर येत आहे की शहरातून प्रवास करणाऱ्या पॅसेंजर रिक्षा, एमआयडीसी व पुणे-बारामती दरम्यान धावणाऱ्या वाहनांकडून दरमहा वसुली होत आहे. अपघातग्रस्तांना गुन्हा दाखल करू नये, दबाव आणला जात आहे, अशीही तक्रार नागरिक करत आहेत. या गोष्टीचा पाठपुरावा हे होणं गरजेचं आहे हे आरोप खरंच आहेत का?

ताजी घटना – गंभीर जखमी

दरम्यान, ६ सप्टेंबर रोजी बारामतीत आणखी एक अपघात झाला. दुचाकीस्वार गंभीर जखमी झाला असून त्याला प्रथम शासकीय रुग्णालयात दाखल केले गेले, नंतर प्रकृती गंभीर झाल्याने ससूनकडे रेफर करण्यात आले. मात्र नातेवाईकांनी गावडे प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये दाखल केल्याचे समजते. या प्रकरणी अद्याप एफआयआर नोंद झालेला नाही.

प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह?

नागरिकांचा प्रश्न आहे की — अपघातांनी शहरातील जीव धोक्यात आला असताना प्रशासनाने फक्त वसुलीचे यंत्रणाच सुरू केल्या आहेत का? खरोखरच नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी होते आहे की “दरमहिना हप्ता” घेऊन वाहनांना मोकळीक दिली जाते आहे?
या आरोपांची चौकशी आवश्यक असून, पोलीस प्रशासन व जिल्हा परिवहन विभागाने पारदर्शक पावले उचलण्याची मागणी होत आहे.