निवडणूक पुढे ढकलण्याचा फायदा कोणाला? अपक्षांवर अन्याय झाल्याची चर्चा..!

🔥MK NEWS36 

बारामती नगरपालिका निवडणूक : नऊ वर्षांनंतरचा उत्साह, न्यायालयीन प्रक्रियेवर नागरिकांचे प्रश्न..!

(प्रदिप गायकवाड मुख्य संपादक MK NEWS36 )

बारामती – अ दर्जाच्या बारामती नगरपालिकेच्या निवडणुका तब्बल नऊ वर्षांनंतर होत असल्याने कार्यकर्त्यांप्रमाणेच सर्वसामान्य नागरिकांमध्येही मोठा उत्साह पाहायला मिळत आहे. निवडणूक आयोगाने कार्यक्रम जाहीर केल्यानंतर सुरुवातीला चुरशीची लढत अपेक्षित नसल्याचे वाटत होते. मात्र, पुढे आठ राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांची बिनविरोध निवड झाल्याने राजकीय समीकरणांना वेगळे वळण मिळाले.

याचदरम्यान, काही प्रभागांमधील नावांत दुरुस्ती, याचिका व आरक्षण बदलांच्या मुद्द्यांमुळे हा निकाल थेट हायकोर्टाच्या दारात पोहोचला आहे. त्यामुळे पुढे कोणाचा फॉर्म बाद होईल, कोणाचे तिकीट टिकेल, आणि निकालाच्या गणितात काय फेरबदल होतील, याबाबत नागरिक संभ्रमात आहेत.

मतदानावर कमी टक्केवारीची छाया : सुशिक्षित वर्गाचा पाठ फिरवण्याचा कल चिंताजनक..!

२ तारखेला झालेल्या मतदानात टक्केवारी तुलनेने कमी दिसली. विशेषतः सुशिक्षित वर्गाने मतदानाकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र दिसून आले.
लोकशाहीसाठी सर्वात मोठे शस्त्र असलेल्या मतदानाकडे दुर्लक्ष केल्याने चुकीची माणसे निवडणुकीत उतरत आहेत, अशी चर्चा नागरिकांतून सुरू आहे.

नागरिकांनी स्पष्टपणे म्हटले की,
“लोकशाहीवरचा विश्वास कमी होऊ लागला आहे आणि त्याचा थेट परिणाम मतदानावर होत आहे.”

सत्ताधारी–विरोधक समीकरणे : ‘सत्ता आमचीच’ या समीकरणाची चर्चा जोरात

अजित पवार गट राज्यात सत्तेचे भागीदार असल्याने बारामती नगरपालिका देखील त्यांच्या ताब्यात जाण्याची शक्यता मजबूत मानली जात आहे. काही नागरिकांचे मत आहे की,
“काहीही झाले तरी बारामतीत सत्ता आमचीच राहिली पाहिजे”
असा प्रयत्न होत असल्याचे दिसते.

मात्र, नगरपालिका ही एका पक्षाच्या ताब्यात न राहता, सक्षम विरोधक असणे लोकशाहीसाठी अत्यावश्यक आहे, अशी ठाम भावना नागरिकांमध्ये आहे.

निवडणूक पुढे ढकलण्याचा लाभ कोणाला? नागरिकांचा प्रश्न..!

निवडणुकीची प्रक्रिया पुढे ढकलल्याने राष्ट्रवादीचे उमेदवार संघटितरीत्या अधिक मजबूत झाले तर अपक्ष उमेदवारांना मात्र तोटा सोसावा लागल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

नागरिकांमध्ये प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत –

निवडणूक पुढे ढकलण्याचा फायदा एखाद्या विशिष्ट पक्षालाच झाला का?

अपक्षांना बाजूला करण्यासाठी जाणूनबुजून राजकीय दबाव टाकला गेला का?

पैशाच्या जोरावर चालणाऱ्या या निवडणूक प्रक्रियेत सामान्य माणूस टिकू शकतो का?

आजच्या परिस्थितीत “पैसा ज्याच्याकडे, सत्ता त्याची” असे समीकरण तयार होत असून, हे लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक असल्याचे सामाजिक कार्यकर्त्यांचे मत आहे.

अपक्षांचा प्रचार करण्यासाठी वाढलेला कालावधी – फायदेशीर की तोट्याचा?

निवडणूक पुढे गेल्यामुळे अपक्ष उमेदवारांना नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळाल्याने त्यांना काही प्रमाणात लाभ झाला. परंतु याचा अंतिम परिणाम कोणाच्या बाजूने जाईल, हे येत्या काळात स्पष्ट होणार आहे.

निवडणुका चुरशीच्या हव्यात, नागरिकांचा सूर स्पष्ट..!

बारामतीतील नागरिकांनी स्पष्ट संदेश दिला आहे –
“निवडणूक चुरशीची असलीच पाहिजे. नगरपालिका सक्षम झाली पाहिजे तर विरोधकही मजबूत असले पाहिजेत.”

निवडणूक आयोगाने संपूर्ण प्रक्रियेत चोख, पारदर्शक व वेगवान कामगिरी करावी, अशी मागणी सर्व स्तरांतून होत आहे.
लोकशाहीवरील नागरिकांचा विश्वास परत मिळवण्यासाठी हे सर्वात महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.