“टेंडर एकाच्या नावावर, कारभार झेडपी सदस्याचा – बारामतीत संशयास्पद वृक्षतोड प्रकरण”

🔥MK NEWS36 

“टेंडरच्या नावाखाली ‘दुसऱ्याचा’ खेळ? झेडपी सदस्यांच्या भूमिकेवर संशय”

प्रदीप गायकवाड  (संपादकMK NEWS36)

📰 “टेंडर एकाच्या नावावर, कारभार दुसऱ्याचा? बारामती नगरपालिकेतील वृक्षतोड टेंडर ‘झेडपी मेंबर कनेक्शन’मुळे संशयाची सावली?”

बारामती शहरातील अवचट इस्टेट परिसरात सध्या सुरू असलेल्या कॅनल कडील वृक्षतोड कामावरून गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नीरा डावा कॅनललगत प्रगती नगर रोडवर निलगिरीच्या झाडांची मोठ्या प्रमाणात तोड सुरू असून, या कामामागे ‘टेंडर एकाच्या नावावर आणि नियंत्रण दुसऱ्याच्या हाती’ असा अजब प्रकार उघड होत आहे.

स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, या वृक्षतोडीचे अधिकृत टेंडर एका व्यक्तीच्या नावावर आहे. मात्र प्रत्यक्षात कामाची सूत्रे झेडपी सदस्य “पाटील” यांच्या हातात असल्याचे उघडपणे सांगितले जात आहे. इतकेच नव्हे, तर कोणी याबाबत चौकशी करण्याचा प्रयत्न केला तर थेट संबंधित सदस्यांकडून फोन येत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे – टेंडरधारक व्यक्ती स्वतः समोर येत नाही. मग काम कोणाच्या आदेशाने चालते? आणि कोणाच्या जबाबदारीवर? हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

दरम्यान, वृक्षतोडीमुळे एका स्थानिक रहिवाशाच्या घराचे नुकसान झाल्याची घटना घडली आहे. मात्र नुकसानभरपाईबाबत कोणतीही स्पष्ट जबाबदारी निश्चित होत नसल्याने नागरिक संतप्त झाले आहेत. “टेंडर ज्याच्या नावावर आहे तो दिसत नाही, आणि निर्णय झेडपी सदस्य घेतात, मग जबाबदारी कोणाची?” असा थेट सवाल नागरिक करत आहेत.

काही स्थानिकांचे म्हणणे आहे की, “हे टेंडर प्रत्यक्षात दुसऱ्याच्या नावावर घेतले गेले असून, मागून संपूर्ण कारभार चालवला जातो.” जर हा आरोप खरा असेल, तर हा प्रकार केवळ नियमभंगच नव्हे तर सत्तेचा गैरवापर असल्याचे मानले जाऊ शकते.

⚖️ कायद्याचा मुद्दा काय सांगतो?

सरकारी किंवा नगरपालिका टेंडर प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि स्पष्ट जबाबदारी अत्यावश्यक असते. टेंडरधारकानेच काम करणे किंवा अधिकृत कंत्राटदार म्हणून उपस्थित राहणे अपेक्षित असते. जर एखादा लोकप्रतिनिधी थेट हस्तक्षेप करत असेल, तर हितसंबंधांचा संघर्ष (Conflict of Interest) निर्माण होण्याची शक्यता असते.

❗ नागरिकांचा रोष

▪️“टेंडर कुणाच्या नावावर, काम कोण करतंय?”

▪️“परवानगी कोणाची, आदेश कोणाचे?”

▪️“नुकसान झाल्यास जबाबदार कोण?”

▪️अशा प्रश्नांनी नागरिकांमध्ये असंतोष वाढत आहे.

🔎 मागणी काय?

स्थानिक नागरिकांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून:

🔳टेंडर प्रक्रिया पारदर्शक आहे का?

🔳प्रत्यक्ष काम कोण करत आहे?

🔳झेडपी सदस्यांचा हस्तक्षेप कायदेशीर आहे का?

🔳नुकसानग्रस्तांना भरपाई कोण देणार?

🔳याबाबत तातडीने खुलासा करण्याची मागणी केली आहे.

📢 निष्कर्ष:

बारामतीत सुरू असलेल्या या वृक्षतोड प्रकरणाने “टेंडर राजकारण” आणि “सत्तेचा प्रभाव” यावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्यास, हा मुद्दा अधिकच चिघळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.