“शासकीय काम की ‘कागदी’ विकास? निरवांगी पालखीतळाच्या काँक्रीट कामावर गंभीर प्रश्नचिन्ह! दर्जापासून मोजमापापर्यंत नागरिकांनी मागितला खुलासा”

🔥MK NEWS36 

निरवांगी पालखीतळावरील काँक्रीट कामावर प्रश्नचिन्ह!

पाणी देण्यापासून माहिती फलकापर्यंत नागरिकांचे गंभीर सवाल; मोजमाप, गुणवत्ता अन् खर्चाची स्वतंत्र चौकशीची मागणी

इंदापूर | सागर समिंदर प्रतिनिधी

निरवांगी येथील पालखीतळावर संत सोपान काका महाराज पालखी कट्टा व कीर्तन सोहळ्यासाठी करण्यात आलेल्या काँक्रीट कामाच्या गुणवत्तेवर स्थानिक नागरिकांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पंचायत समिती उपविभाग, इंदापूर उपबांधकाम विभागाच्या नियंत्रणाखाली करण्यात आलेल्या या कामात काँक्रीट टाकल्यानंतर आवश्यक पद्धतीने पाणी देण्याचे (curing) काम झाले का? कामाच्या ठिकाणी माहिती फलक का नाही? मोजमापासाठी आलेले अधिकारी नेमके कोण? अशा प्रश्नांची सरबत्ती नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.

स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, काँक्रीटीकरण झाल्यानंतर त्यावर शासनाच्या तांत्रिक निकषांनुसार आवश्यक असलेले curing पुरेशा पद्धतीने झाल्याचे दिसून आले नाही. काँक्रीटच्या बाजूला मार्बल/ग्रॅनाईट सिमेंटच्या मसाल्याने बसविण्यात आले असून, त्यावरही एकही दिवस पाणी देण्यात आले नसल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.

काँक्रीट व सिमेंट-मोर्टारच्या कामात योग्य curing न झाल्यास त्याच्या मजबुतीवर आणि टिकाऊपणावर परिणाम होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे प्रत्यक्ष काम किती झाले आणि कागदोपत्री किती दाखवले जाणार? हा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.

🎉मोजमाप करणारे अधिकारी नेमके कोण?

कामाचे मोजमाप व मूल्यांकन करण्यासाठी शासकीय अधिकारी अथवा कर्मचारी प्रत्यक्ष ठिकाणी आले होते. मात्र, त्यांच्या गळ्यात अथवा खिशावर शासकीय ओळखपत्र दिसून आले नसल्याचा दावा स्थानिकांनी केला आहे.

त्यामुळे मोजमाप करणारे अधिकारी कोणत्या विभागाचे होते, त्यांचे नाव व पद काय, त्यांना मोजमापाचे अधिकार कोणी दिले आणि कोणत्या आदेशानुसार ते काम पाहत होते? याची अधिकृत माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.

🔥कामाचा फलक गायब; मग पारदर्शकता कुठे?

शासकीय निधीतून होणाऱ्या विकासकामांच्या ठिकाणी कामाचे नाव, मंजूर रक्कम, निधीचा स्रोत, कामाची मुदत, ठेकेदाराचे नाव, कामाचा आदेश क्रमांक आदी माहिती देणारा फलक लावला जातो. मात्र, निरवांगी पालखीतळावरील कामाच्या ठिकाणी माहिती फलकच दिसत नसल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.

कामाचा फलक नसेल तर नागरिकांनी कामाची माहिती मिळवायची कुठून? मंजूर रक्कम किती? निधी कोणत्या योजनेतून आला? निविदा कोणी काढली? ठेकेदार कोण? कामाची मुदत काय? या प्रश्नांची उत्तरे आता संबंधित विभागाने द्यावीत, अशी मागणी जोर धरत आहे.

💢‘दिसते तेवढेच काम’ की अंदाजपत्रकानुसार पूर्ण काम?

या संपूर्ण प्रकरणात प्रत्यक्ष काम, मंजूर अंदाजपत्रक आणि मोजमाप पुस्तिका (Measurement Book) यांचा ताळमेळ तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

काँक्रीटची जाडी, वापरलेले साहित्य, गुणवत्ता, curing, मार्बल/ग्रॅनाईट बसविण्याची पद्धत, प्रत्यक्ष झालेले काम आणि मंजूर अंदाजपत्रकातील तरतुदी यांची स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

💥‘बिल’ काढण्यापूर्वी गुणवत्ता तपासा!

शासकीय निधीतील काम म्हणजे केवळ काँक्रीट टाकून विषय संपविणे नव्हे. कामाचा दर्जा, तांत्रिक मानके, मोजमाप आणि आर्थिक पारदर्शकता यांची जबाबदारी संबंधित यंत्रणेची आहे. त्यामुळे संबंधित कामाचे बिल मंजूर करण्यापूर्वी प्रत्यक्ष स्थळाची स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी पुढे आली आहे.

नागरिकांनी संबंधित विभागाकडे मंजूर अंदाजपत्रक, प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता, निविदा कागदपत्रे, कामाचा आदेश, मोजमाप पुस्तिका आणि बिलांची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे.

👍अधिकाऱ्यांची भूमिका काय?

या प्रकरणी पंचायत समिती उपविभाग, इंदापूर उपबांधकाम विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही. काँक्रीट कामाची गुणवत्ता, curing, माहिती फलक, मोजमाप करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची ओळख व अधिकार आणि कामाच्या आर्थिक बाबींविषयी संबंधित विभाग काय स्पष्टीकरण देतो, याकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

नागरिकांचे प्रश्न केवळ आरोप म्हणून न राहता त्याची अधिकृत कागदपत्रे आणि स्वतंत्र तांत्रिक तपासणीद्वारे वस्तुस्थिती समोर यावी, अशी मागणी होत आहे.

संबंधित विभागाची अधिकृत बाजू प्राप्त झाल्यानंतर तीही प्रसिद्ध करण्यात येईल.