डिझेलचे दीड कोटी, एजंटांचे बंगले — पण शेतकऱ्याला मिळतोय फक्त अपमान आणि आश्वासन!

🔥MK NEWS 36 

बारामतीत बाजार समिती शेतकऱ्यांची सेवा करते की लूट? हा प्रश्न आज सर्वांच्या ओठावर!

✍️( प्रदीप गायकवाड मुख्य संपादक MK NEWS 36)

बारामतीतील कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आहे की काही मोजक्या कमिशन एजंटांच्या खिशासाठी? — हा प्रश्न आज प्रत्येक शेतकऱ्याच्या मनात ठाण मांडून बसलाय.

भाजीपाला विक्रीसाठी बाजार समितीत माल आणणाऱ्या शेतकऱ्यांची आज दुर्दशा झालेली आहे. कारण, जे एजंट केवळ “कमिशन” घेण्यासाठी आहेत, तेच स्वतःला बाजार समितीचे मालक समजू लागले आहेत!

💸 “आज देतो, उद्या देतो” या खोट्या आश्वासनांवर शेतकरी हवालदिल..!

एखाद्या शेतकऱ्याचा माल विकल्यानंतर २४ ते ४८ तासांत पैसे मिळायला हवेत, पण येथे महिन्याभरापर्यंत पैसे अडकवले जातात!
शेतकऱ्यांच्या कष्टाच्या घामाची किंमत “उद्या देतो, परवा देतो” या खोट्या वचनांमध्ये हरवतेय.
जो शेतकरी आपल्या घरचं पोट भरण्यासाठी राबतो, त्यालाच हे एजंट डावलत आहेत.

⚖️ “काटा मारून” आणि “रेट कमी करून” फसवणूक

अलीकडेच समोर आलेल्या प्रकरणात, एका शेतकऱ्याच्या मालाचे वजन जाणीवपूर्वक कमी दाखवून आणि भावही कमी ठरवून फसवणूक करण्यात आली असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
या प्रकारावर बाजार समितीच्या संचालक मंडळाने तीन दिवसांत स्पष्टीकरण मागवलं असून संबंधित कमिशन एजंट भोईटे यांचे लायसन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे.

पण प्रश्न असा — ही कारवाई खऱ्या अर्थाने न्याय देण्यासाठी आहे का, की फक्त सोशल मीडियावर गोंगाट शांत करण्यासाठी?

🏠 शेतकऱ्यांच्या कष्टावर उभे झालेले बंगले, लक्झरी गाड्या, आणि डिझेलचे दीड कोटी बिल!

संचालक मंडळ आणि कमिशन एजंट यांनी मिळून शेतकऱ्यांच्या जीवावर डिझेलचे कोटींचे बिल फुगवले, बंगल्यांची उभारणी केली, आणि स्वतःच्या सुखसोयी वाढवल्या.
पण ज्यांच्या घामावर हे सर्व उभं आहे — त्या शेतकऱ्याला आज न्याय मागण्यासाठी हात जोडावे लागत आहेत.

🧾 नुकसान भरपाई आणि न्याय — फक्त आश्वासन नको, कृती हवी!

शेतकऱ्यांची लूट करून, मग “नुकसान भरपाई देऊ” म्हणून प्रकरण मिटवणं हा बाजार समितीचा पॅटर्न झाला आहे.
पण आता शेतकरी गप्प बसणार नाही.
संचालक मंडळाने केवळ लायसन स्थगित न करता, कायमस्वरूपी रद्द करून उदाहरण घालून दिलं पाहिजे.

📢 “बाजार समिती शेतकऱ्यांची की एजंटांची?”

हा प्रश्न आज बारामतीच्या प्रत्येक शेतकऱ्याच्या मनात धगधगत आहे.
जर शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही, तर ही समिती “शेतकऱ्यांच्या हितासाठी” नसून एजंटांच्या फायद्यासाठी चालवली जाते हे ठामपणे सिद्ध होईल.

➡️ शेवटचा सवाल:
“शेतकऱ्याच्या घामाच्या एका थेंबाची किंमत कोणी मोजणार?”
हा प्रश्न आता केवळ शेतकऱ्यांचा नाही — तो बारामतीच्या आत्म्याचा प्रश्न बनलाय.