हत्तीचे दाखवायचे दात वेगळे! फुले–शाहू–आंबेडकर नाव, पण धोरणे विरोधात..!

🔥MK NEWS36 

शिष्यवृत्तीचा प्रश्न, सत्तेची संवेदनशून्यता आणि ‘फुले–शाहू–आंबेडकर’ विचारधारेचा ढोंगी मुखवटा..!

(प्रदिप गायकवाड मुख्य संपादक MK NEWS36)

काही दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या घरासमोर शिष्यवृत्ती अनुदानाच्या मुद्द्यावरून झालेल्या आंदोलनाने राज्याच्या राजकारणात अस्वस्थ करणारे प्रश्न उभे केले आहेत. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी असलेल्या शिष्यवृत्तीचा निधी दुसरीकडे वळवला जात असल्याचा आरोप होत असतानाच, या संदर्भात आलेले अजित पवार यांचे वक्तव्य अधिकच संतापजनक ठरत आहे.

“४१ हजार रुपये दरमहा शिष्यवृत्ती मिळते म्हणून एकाच घरातील चार–पाच जण पीएचडीसाठी अर्ज करतात,” असे विधान केवळ दुर्दैवीच नाही, तर मागासवर्गीय समाजाच्या बौद्धिक कष्टांवर आणि शिक्षणातील संघर्षावर टाकलेला संशयाचा ठपका आहे. पीएचडी करणे म्हणजे काही सहज मिळणारी योजना नाही; ती वर्षानुवर्षांची मेहनत, संशोधन, परीक्षा, मार्गदर्शन आणि मानसिक संघर्षाची प्रक्रिया आहे. आणि विशेष म्हणजे, या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर मागासवर्गीय विद्यार्थी सहभागी असतात—जे शिक्षणालाच सामाजिक मुक्तीचे साधन मानतात.

याच पार्श्वभूमीवर एक मूलभूत प्रश्न उभा राहतो—जे स्वतःला शाहू–फुले–आंबेडकर विचारधारेचे वारस म्हणवतात, त्यांनाच जर मागासवर्गीयांच्या शिक्षणातून पुढे जाण्याची प्रक्रिया “बघवत नसेल”, तर ही विचारधारा नेमकी कुणासाठी आहे?

बारामती नगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर हा मुद्दा केवळ आर्थिक नाही, तर वैचारिक आणि नैतिक आहे. एकीकडे विकासाच्या गप्पा, सत्ता आपल्या हातात असल्याचा अहंकार आणि दुसरीकडे समाजातील १२ बलुतेदार, सामान्य कुटुंबातील मुलं–मुली शिक्षणाच्या माध्यमातून वर येऊ नयेत अशी मानसिकता—हे चित्र अधिक ठळक होत चालले आहे.

शिष्यवृत्ती हे कुणाच्या खिशातून दिले जाणारे दान नाही. त्या सरकारी योजना आहेत, घटनात्मक हक्क आहेत. त्या योजना सुरू राहिल्या, तरच गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थी, दर्जेदार पीएचडी संशोधन आणि समाजाला दिशा देणारे विचार निर्माण होतात. पण जर या निधीकडे “ओझं” म्हणून पाहिलं जात असेल, तर ‘हत्तीचे दाखवायचे दात वेगळे आणि खायचे दात वेगळे’ अशीच अवस्था असल्याचा संशय जनतेच्या मनात निर्माण होतो.

बोलायचं एक—“आम्ही शाहू–फुले–आंबेडकर विचाराचे आहोत” आणि करायचं दुसरं—मागासवर्गीयांच्या प्रगतीचे मार्ग खुंटवण्याचं—हा दुटप्पीपणा नाही तर काय? सत्ता हातात असल्यावर विकासाच्या चाव्या आपल्या हातात असल्याचा माज आणि त्याच वेळी सामाजिक न्यायाच्या मूळ संकल्पनेलाच छेद देणारी वक्तव्ये, ही मानसिकता उघडी पाडतात.

आज प्रश्न हा एवढाच आहे—शिष्यवृत्ती बंद पडल्या, निधी वळवला गेला, आणि शिक्षणावर संशय टाकला गेला, तर उद्या मागासवर्गीयांनी पुढे जायचं तरी कुठल्या मार्गाने? आणि मग फुले–शाहू–आंबेडकर ही विचारधारा फक्त भाषणापुरतीच उरली आहे का, हा प्रश्न बारामतीच्या मतदारांनी नगरपालिका निवडणुकीत नक्कीच विचारायला हवा…!