“बारामतीत वाहतूक पोलिसांची निवडक कारवाई; नागरिकांमध्ये संतापाचा उद्रेक!”
🔥MK NEWS 36 संपादकीय
🚨 बारामतीत वाहतूक शाखेचा दुटप्पी कारभार?
सर्वसामान्यांवर काळ्या काचा उतरवण्याची सक्ती; मग सरकारी गाड्यांना सूट कशासाठी?
बारामती –
वाहनांवर काळ्या काचा (Black Film / Sunfilm) वापरण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाचा 2012 चा आदेश, तसेच मोटार वाहन कायदा 1988 (Sec. 190(2), 207) आणि Central Motor Vehicle Rules 1989 (Rule 100) अत्यंत स्पष्ट आहेत. कुठल्याही वाहनाला – मग ते सरकारी असो वा खाजगी – काळ्या काचा ठेवण्यास कायद्याने परवानगी नाही. मात्र, हा कायदा आणि नियम बारामतीतील वाहतूक शाखेच्या पोलिसांना वेगळाच दिसतो आहे, अशी चर्चा शहरात सुरू आहे.
वाहतूक नियंत्रण शाखेकडून फक्त सर्वसामान्य वाहनधारकांवरच कारवाईचा बडगा उगारला जातो. एखाद्या सामान्य नागरिकाच्या गाडीवर काळ्या काचा दिसल्या तर जागेवरच दंड, काचांची काढणी किंवा वाहन जप्त करण्याची कारवाई केली जाते. मात्र, याच नियमांचा भंग करणाऱ्या अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांच्या गाड्यांकडे मात्र पोलिसांचे दुर्लक्ष का? हा प्रश्न नागरिकांना सतावत आहे.
शहरातील नागरिक विचारतात –
👉 “साध्या माणसाच्या गाडीला कायदा लागू आणि सरकारी गाडीला सूट का?”
👉 “जर कायदा सर्वांसाठी समान असेल, तर पोलीस व सरकारी अधिकाऱ्यांच्या वाहनांवर असलेल्या काळ्या काचा का उतरवल्या जात नाहीत?”
🚌 इतर नियमभंगांकडेही दुर्लक्ष
केवळ काचा नव्हे तर बसस्थानकाजवळील अवैध वाहतूक, ट्रान्सपोर्ट गाड्यांची दादागिरी, शहरातून धडधडणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या वाहनांचा अराजक कारभार याकडे वाहतूक शाखा जाणीवपूर्वक डोळेझाक करतेय का? असा सवाल उभा राहत आहे.
⚖️ कायद्याचे स्पष्ट उल्लंघन
सुप्रीम कोर्ट आदेश (2012): काळी फिल्म/सनफिल्म संपूर्ण देशभर बंदी.
Motor Vehicles Act 1988 – Sec. 190(2): नियमबाह्य वाहन चालवल्यास दंड/गुन्हा.
Sec. 207: वाहन जप्त करण्याचा अधिकार पोलिसांना.
CMVR 1989 Rule 100: काचा 70% (समोर/मागे) व 50% (बाजूच्या) इतक्याच पारदर्शक असाव्यात.
हे सर्व कायदे सरकारी व खाजगी सर्व गाड्यांना लागू असतानाही, बारामतीत “सामान्य नागरिकांवर कठोर, अधिकाऱ्यांवर मखलाशी” अशी दुहेरी भूमिका का?
📢 नागरिकांचा सवाल
पोलिसांचा बडगा फक्त गरीब, सर्वसामान्यांवरच का?
अधिकाऱ्यांच्या गाड्या ‘अधिनियमबाह्य’ असूनही कारवाई का होत नाही?
कायद्याचे पालन सर्वांनीच करावे लागते, मग वाहतूक पोलिसांनी स्वतःच्या अधिकाऱ्यांकडे दुर्लक्ष का करावे?
👉 थोडक्यात, वाहतूक शाखेचा हा दुटप्पी कारभार तातडीने थांबवून “कायदा सर्वांसाठी समान” या तत्वाला न्याय द्यावा, अशी नागरिकांची मागणी आहे.
