मतदान संपताच गरीबांच्या जीवावर घाला! सरकारी रुग्णालयातील मोफत उपचार बंद करण्याचा डाव?

🔥MK NEWS36 

**निवडणूक संपली… आता गरीबांचा जीव स्वस्त?

महाराष्ट्र:
सरकारी रुग्णालयातील मोफत उपचार बंद करण्याचा निर्णय म्हणजे लोकशाहीची थट्टा!**
निवडणूक प्रचारात “गरीबांचा कैवारी” असल्याची भाषा करणाऱ्या सरकारचा खरा चेहरा मतदान होताच समोर येऊ लागला आहे. आज निकाल जाहीर होणार असताना, त्याआधीच सरकारी रुग्णालयांतील मोफत उपचार बंद करण्याचे संकेत मिळत आहेत, ही बाब केवळ धक्कादायक नाही तर माणुसकीला काळीमा फासणारी आहे.
सरकारी रुग्णालय म्हणजे गोरगरिबांसाठी शेवटचा आधार. खासगी रुग्णालयांचे अव्वाच्या सव्वा बिल भरायची ऐपत नसलेले शेतकरी, कष्टकरी, मजूर, महिला, वृद्ध आणि लहान मुले आपला जीव वाचवण्यासाठी याच रुग्णालयांवर अवलंबून असतात.
पण जर इथेच उपचार बंद झाले, तर या लोकांनी जायचं कुठं?
✅मतदान संपताच निर्णय – हा योगायोग आहे का डावपेच?
निवडणूक होईपर्यंत मोफत योजना, आश्वासने आणि घोषणा… आणि मतदान होताच लोकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारे निर्णय. हा केवळ योगायोग मानायचा का, की जाणीवपूर्वक आखलेली रणनीती?
आज सरकारला प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे —
१)आरोग्य हा हक्क आहे की लक्झरी?
२)गरीब माणूस आजारी पडणं हा गुन्हा आहे का?
३)निवडणुकीपुरतेच गरीब आठवतात का?
💯संविधान काय सांगतं आणि सरकार काय करतं?
भारतीय संविधान नागरिकांना जीवनाचा अधिकार देते. पण मोफत उपचार बंद करणं म्हणजे अप्रत्यक्षपणे गरीबांचा हा अधिकार हिरावून घेणं. सरकारचा हा निर्णय म्हणजे “पैसे असतील तरच जग, नाहीतर मरा” अशी भूमिका नाही का?
💥खासगी रुग्णालयांचा फायदा, सरकारी व्यवस्थेचा ऱ्हास
या निर्णयामुळे कोणाचा फायदा होणार?
सामान्य जनतेचा? की खासगी रुग्णालयांचा?
सरकारी रुग्णालये हळूहळू कमकुवत करायची आणि लोकांना खासगी आरोग्य व्यवस्थेकडे ढकलायचं, हा छुपा अजेंडा तर नाही ना?
💢गरीबांचा आक्रोश, सरकार मात्र शांत..!
आज रुग्णालयाच्या वॉर्डमध्ये, बाहेरच्या बाकावर, औषधांच्या रांगेत उभा असलेला गरीब माणूस एकच प्रश्न विचारतोय —
“आमचं काय?”
जर सरकारने हा निर्णय तात्काळ मागे घेतला नाही, तर हा विषय केवळ आरोग्याचा राहणार नाही, तर जनआंदोलनाचा बनेल, हे निश्चित.
कारण..!
निवडणूक जिंकता येते… पण लोकांचा जीव घेऊन सत्ता टिकत नाही.