“घरपट्टी-नळपट्टी भरूनही मूलभूत सेवा का नाहीत?”; बारामती नगरपरिषद प्रशासनाविरोधात नागरिकांमध्ये तीव्र संताप..!

🔥MK NEWS36 

बारामती नगरपरिषद प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी; ‘रेणुका नगर’मधील समस्यांवरून चौकशीची मागणी!

विशेष प्रतिनिधी, बारामती

१३ जून २०२६

बारामती: बारामती नगरपरिषद प्रशासनाच्या ढिसाळ आणि संथ कार्यपद्धतीबाबत नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. शहरातील ‘रेणुका नगर’ भागातील नागरी समस्यांचा डोंगर एवढा वाढला आहे की, आता संतप्त नागरिकांनी थेट “रेणुका नगर मध्ये नेमकं चाललंय काय? जनतेच्या आरोग्याशी खेळ सुरू आहे का?” असा रोकडा सवाल प्रशासनाला विचारला आहे. या भागातील मूलभूत सुविधांचा पुरता बुरखा फाटला असून, नगरपरिषदेच्या कारभारावर नागरिकांनी गंभीर आक्षेप घेतले आहेत.

💢नागरी सेवांचा बोजवारा; तक्रारींकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

मिळालेल्या माहितीनुसार, रेणुका नगरमधील रहिवाशांना रस्ते, नियमित पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि कचरा व्यवस्थापन यांसारख्या अत्यंत मूलभूत नागरी सुविधांसाठी मोठा संघर्ष करावा लागत आहे. यासंदर्भातील विविध समस्यांबाबत नागरिकांनी नगरपरिषदेकडे अनेक अर्ज आणि तक्रारी दाखल केल्या आहेत. मात्र, या अर्जांवर अपेक्षित गतीने कोणतीही कार्यवाही होत नसल्याने नागरिकांमध्ये प्रशासनाविरोधात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.

“आम्ही नियमितपणे घरपट्टी, नळपट्टी आणि इतर सर्व स्थानिक कर प्रामाणिकपणे भरतो. मग हक्काच्या मूलभूत सेवांसाठी आम्हाला वारंवार हेलपाटे का मारावे लागत आहेत? प्रशासनाकडून योग्य आणि वेळेत प्रतिसाद मिळणे हा आमचा कायदेशीर अधिकार आहे,” अशी संतप्त भावना रेणुका नगरमधील एका करदात्या नागरिकाने व्यक्त केली.

💥कायद्याचा दाखला; पारदर्शकतेची ऐशीतैशी?

महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगर पंचायती व औद्योगिक नगर अधिनियम तसेच इतर लागू कायद्यांनुसार, नगरपरिषद प्रशासन हे सर्व नागरिकांना समान, दर्जेदार आणि पारदर्शक सेवा देण्यासाठी कायदेशीररीत्या बांधील आहे. कायद्यानुसार नागरिकांच्या तक्रारींवर थेट आणि कालमर्यादेत कार्यवाही होणे बंधनकारक असताना, बारामती नगरपरिषदेकडून या नियमांना केराची टोपली दाखवली जात असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.

👍नागरिकांच्या प्रमुख ५ मागण्या:

लोकशाही व्यवस्थेमध्ये नागरिक आणि प्रशासन यांच्यातील विश्वास कायम राहणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे या गंभीर विषयाची दखल घेऊन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने खालील पावले उचलावीत, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे:

1)अधिकृत भूमिका स्पष्ट करा: नागरिकांच्या प्रलंबित तक्रारी व अर्जांवर नगरपरिषदेची नेमकी अधिकृत भूमिका काय आहे, हे प्रशासनाने जाहीर करावे.

2)कार्यपद्धती सार्वजनिक करा: नागरिकांना थेट सेवा देण्यासंदर्भातील प्रशासकीय कार्यपद्धती (SOP) सर्वसामान्य जनतेसाठी सार्वजनिक करण्यात यावी.

3)प्रगती अहवाल प्रसिद्ध करा: प्रलंबित तक्रारी आणि रखडलेल्या विकासकामांचा सविस्तर आढावा घेऊन त्याचा वस्तुनिष्ठ अहवाल प्रसिद्ध करावा.

4)विशेष जनसुनावणीचे आयोजन: रेणुका नगरसह इतर भागांतील नागरिकांच्या तक्रारी जागेवरच निवारण करण्यासाठी विशेष ‘जनसुनावणी’चे तातडीने आयोजन केले जावे.

5)वस्तुनिष्ठ चौकशी व सुधारणा: नागरिकांकडून प्राप्त होत असलेल्या तक्रारींची वरिष्ठ पातळीवरून निष्पक्ष चौकशी करून तातडीने सुधारात्मक उपाययोजना अमलात आणाव्यात.

🚨प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वाकडे लक्ष

कर भरूनही नरकयातना सोसाव्या लागत असल्याने आता रेणुका नगरमधील जनतेचा संयम सुटत चालला आहे. लोकशाहीत प्रशासन हे जनतेसाठी असते, याचा विसर बारामती नगरपरिषदेला पडला आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आता या गंभीर प्रकरणी संबंधित वरिष्ठ अधिकारी काय पावले उचलतात, प्रशासन पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व स्वीकारून लोकाभिमुख कार्यपद्धती अवलंबणार का, याकडे संपूर्ण बारामतीकरांचे लक्ष लागले आहे.