आरएमसी प्लांटच्या गाड्यांना ‘व्हीआयपी सूट’? – पोलिसांचा दुहेरी न्याय उघडकीस?

🔥 MK NEWS 36 संपादकीय 

वाहतूक विभागाचा दुहेरी न्याय?

सर्वसामान्यांवर कारवाई, पण आरएमसी प्लांटच्या गाड्यांना मोकळीक का?

बारामती शहरात गेल्या कित्येक दिवसांपासून वाहतूक विभागाचा कारवाईचा बडगा सर्वसामान्य नागरिकांवर सतत फिरत आहे. छोट्या-मोठ्या नियमभंगांवर लगेच दंड ठोठावला जातो. मात्र, हीच कठोर कारवाई काही ठराविक ठिकाणी होताना दिसत नाही, असा प्रश्न नागरिकांमध्ये उपस्थित झाला आहे.

शहरातील कपड्यांचे शोरूम, इतर व्यापारी आस्थापने यांच्या पार्किंग व अतिक्रमणाबाबत अधिकारी कारवाई करण्यात कमी पडतात. बागेसमोर नागरिकांच्या गाड्यांवर मर्यादा घालून पोलिसांनी दोरे टाकले जातात; पण त्याच मर्यादा शोरूम किंवा व्यापाऱ्यांना का लावल्या जात नाहीत? असा थेट सवाल नागरिक करत आहेत.

सर्वात महत्त्वाचा आणि धक्कादायक मुद्दा म्हणजे हायवा, डंपर, खडी-कच वाहणाऱ्या गाड्यांवर रोज कारवाई होते. पण या गाड्यांचा वापर करणाऱ्या आरएमसी प्लांटवरून जाणाऱ्या वाहनांवर मात्र कारवाई होत नाही. या गाड्या कुणाच्या आश्रयाने मुक्तपणे सोडल्या जातात? जर न्यायव्यवस्था सर्वांसाठी समान असेल, तर हा दुहेरी न्याय का?

नागरिकांमध्ये कुजबुज आहे की, यात आर्थिक देवाण-घेवाण होते का? काही अधिकारी आणि प्लांट व्यवस्थापनामध्ये पार्टनरशिप आहे का? हाच संशय नागरिकांना सतावत आहे.

फलटण चौकात काल वाहतूक पोलिसांनी जोमाने कारवाई केली; पण ती केवळ सर्वसामान्यांवरच मर्यादित राहिली. पेन्सिल चौकात एखादी गाडी अडवली तर ‘अमुक अधिकाऱ्याचे नाव’ सांगून गाडी सोडली जाते, हे नेमके का घडते? हा प्रश्न प्रत्येक बारामतीकराला पडत आहे.

आरएमसी प्लांटच्या गाड्यांवर आतापर्यंत किती दंड झाला, हे नागरिकांना स्पष्टपणे समजणे गरजेचे आहे. या गाड्या कागदपत्रे व्यवस्थित ठेवून धावत असतील तर ठीक आहे; पण त्या ओव्हरलोड असतात का, याचा तपास होणे आवश्यक आहे.

नागरिकांची मागणी स्पष्ट आहे –
👉 कारवाई जर सर्वांवर समान केली, तरच न्यायव्यवस्था खरी ठरेल.
👉 सर्वसामान्यांवरच कठोरता, आणि प्लांटच्या गाड्यांना सूट, हा दुहेरी न्याय थांबायलाच हवा?