रेड फसली तर गुन्हा का नाही? बारामतीतील प्रकरणावर नागरिकांचा थेट सवाल..!

🔥MK NEWS36 

**कटफळ रेड : कारवाई नव्हे तर दिखावा?
(प्रदिप गायकवाड मुख्य संपादक MK NEWS36)
जी–११२ ब्लॉक एमआयडीसीतील कंपनी मालक ‘क्लीन चिट’च्या वाटेवर, अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात**
बारामती :
बारामती तालुक्यातील कटफळ येथील रेड प्रकरण आणि एमआयडीसी जी–११२ ब्लॉकमधील प्लॉटधारक कंपनी मालकावरील कारवाई हा विषय आता केवळ प्रशासकीय निष्काळजीपणापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर थेट अधिकारांचा गैरवापर, नियमबाह्य तपास आणि संशयास्पद ‘डोळेझाक’ या गंभीर मुद्द्यांवर येऊन ठेपला आहे.
संबंधित अधिकाऱ्यांनी कटफळ येथील रेड गांभीर्याने केलीच नाही, असा थेट आरोप आता पुढे येत असून, या रेडचा तपास पंचनामा तर संसदेच्या भवऱ्यात सापडल्यासारखा झाल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. रेड झाली, पण ती कशासाठी, कुणासाठी आणि कोणाच्या सोयीसाठी? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
🗞️रेड असूनही तपास नाही?
या प्रकरणात धक्कादायक बाब म्हणजे,
– रेडदरम्यान डॉक्युमेंट तपासलेच नाहीत,
– कंपनी मालकाच्या कार्यालयात जाऊन केवळ दिखाऊ भेट दिली गेली,
– आणि नंतर बाहेर येऊन अधिकाऱ्यांनी “आमच्या अधिकारात नाही” असा हात वर केल्याचे स्पष्ट दिसून येते.
जर डॉक्युमेंट तपासलेच नाहीत, तर रेड कशासाठी?
आणि जर रेडमध्ये एवढी तफावत, त्रुटी व नियमभंग असतील, तर ती रेड सक्सेसफुल कशी ठरू शकते?
हा प्रश्न आता सामान्य नागरिकही विचारू लागले आहेत.

💥दहा ठळक मुद्द्यांवर कायदेशीर लढा..!
या प्रकरणात गेल्या अनेक दिवसांपासून सातत्याने बातम्या प्रसिद्ध केल्यानंतर, आता कायदेशीर मार्ग अवलंबण्यात आला आहे.
तक्रार अर्जामध्ये एक ते दहा ठळक मुद्दे मांडण्यात आले असून, त्यात रेडची प्रक्रिया, पंचनामा, अधिकार क्षेत्र, डॉक्युमेंट तपासणीतील टाळाटाळ आणि संभाव्य संगनमत यावर बोट ठेवण्यात आले आहे.
जर रेड अपयशी ठरली असेल, तर
– त्या कंपनी मालकावर गुन्हा दाखल का नाही?
– आणि जर गुन्हा नाही, तर रेडचा दिखावा करून जनतेची दिशाभूल का?
हे प्रश्न आता थेट प्रशासनासमोर उभे ठाकले आहेत.
मुख्यमंत्र्यांपर्यंत तक्रार जाणार
🚨या प्रकरणाचा पाठपुरावा आता थांबणार नाही.
येत्या काळात ही बाब मुंबईतील माननीय मुख्यमंत्री तसेच
राज्य उत्पन्न शुल्क खात्याचे मंत्री व उपमुख्यमंत्री माननीय अजित पवार यांच्यापर्यंत तक्रार अर्जाद्वारे पोहोचवण्यात येणार आहे.
कारण,
“अन्याय हा अन्यायच असतो – तो लहान असो वा मोठा.”
नागरिकांचा प्रश्न, प्रशासनाची जबाबदारी
हे प्रकरण केवळ एका कंपनीपुरते मर्यादित नसून,
ते प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर, अधिकाऱ्यांच्या प्रामाणिकपणावर आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीवर थेट प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे.
नागरिकांना प्रश्न विचारण्याचा हक्क आहे,
पत्रकारांना लिहिण्याचा हक्क आहे,
आणि न्याय देणे ही कायद्याची जबाबदारी आहे.
या सर्व बाबींच्या खोलात जाऊन, सत्य बाहेर आणण्यासाठी ही लढाई सुरूच राहणार आहे.
वाचत रहा…
विचारत रहा…
प्रश्न विचारत रहा…
✍️ MK NEWS36
(सत्याच्या शोधात, निर्भीड पत्रकारिता)