चौथा स्तंभ की राजकीय हत्यार? सुपा गटातील वादामुळे पत्रकारितेची विश्वासार्हता चर्चेत..!

🔥MK NEWS36

बारामती (सुपा) | विशेष वृत्त
सुपा परिसरात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती तिकीट वाटपावरून उफाळलेला वाद केवळ राजकीय नव्हे, तर पत्रकारितेच्या जबाबदारीवरही गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरत आहे.
बारामती तालुक्यातील हाय व्होल्टेज मानल्या जाणाऱ्या सुपा–सुपा गटात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या तिकीट वाटपावरून जुना व नवा असे दोन गट आमनेसामने आले. मात्र हा वाद इतका टोकाला गेला नसता, अशी चर्चा सध्या ग्रामस्थांमध्ये होत आहे, जर एका विशिष्ट बातमीमुळे या वादाला खतपाणी घातले गेले नसते.
🗞️एक बातमी आणि भडकलं वातावरण
“जुन्या गटाने नव्या गटाचे तिकीट कापले” या आशयाची बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर दोन्ही गटांमधील मतभेद उघड संघर्षात बदलले. राजकीय मतभेद हे लोकशाहीचा अविभाज्य भाग असले, तरी बातमीच्या मांडणीमुळे वाद अधिक चिघळला का, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.
नागरिकांमध्ये अशी भावना आहे की, ही बातमी नसती तर मतभेद चर्चेच्या चौकटीत राहिले असते.
💢चौथा स्तंभ की राजकीय साधन?
पत्रकारिता ही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानली जाते. समाज व राजकारणाला आरसा दाखवणे हे पत्रकाराचे कर्तव्य आहे. मात्र बातमी देताना काय लिहावे, काय टाळावे, कुठे संतुलन राखावे, याची जबाबदारीही तितकीच मोठी आहे.
या प्रकरणात नागरिकांचा सवाल आहे की, बातमी लावताना दोन्ही गटांची बाजू समानपणे मांडली गेली का? योग्य पडताळणी झाली का? की एका बाजूच्या कथनावरूनच निष्कर्ष काढण्यात आला?
✒️चौकशी की धमकी?
या बातमीबाबत जेव्हा संबंधित पत्रकारांना चौकशीसाठी फोन करण्यात आला—“बातमी लावताना दोन्ही गटांचे म्हणणे घेतले होते का?”—तेव्हा त्या चौकशीचे तक्रारीत रूपांतर झाले.
यात “दमदाटी” आणि “गावगुंड” असे शब्द वापरून तक्रार अर्ज दाखल करण्यात आले. चौथ्या स्तंभाला प्रश्न विचारणे जर धमकी ठरत असेल, तर मग लोकशाहीतील संवादाची मर्यादा नेमकी कुठे आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
🗞️पत्रकार संघटनेची भूमिका काय असायला हवी होती?
या संपूर्ण प्रकरणात अनेकांचे मत आहे की, पत्रकार संघटनेने मध्यस्थाची भूमिका घेत दोन्ही बाजूंना समोरासमोर बसवून संवाद घडवून आणणे गरजेचे होते.
कारण राजकारणाशिवाय पत्रकारिता नाही आणि पत्रकारितेशिवाय राजकारण नाही—हे वास्तव आहे. मात्र या परस्परसंबंधात संयम, जबाबदारी आणि वस्तुनिष्ठता या तीन गोष्टी अत्यावश्यक आहेत.
✅तिकीट कोणाच्या हातात?
नागरिकांचा आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, तिकीट देणे किंवा कापणे हे स्थानिक पदाधिकाऱ्यांच्या हातात नसून, ते थेट पक्षनेतृत्वाच्या निर्णयावर अवलंबून असते. मग पदाधिकाऱ्यांनी खाली भांडण करणे कितपत योग्य?
मोठ्या नेत्यांची तिकिटेही कापली जातात, राजकीय समीकरणे बदलतात, कुणाचे पंख छाटले जातात तर कुणाची ताकद कमी केली जाते—हे गटातटाचे राजकारण आहे. पण ते मर्यादेत राहणे अपेक्षित असते.
💢लोकनियुक्त सरपंच आणि गावाचा विश्वास..!
सुपा गावातील लोकनियुक्त सरपंच यांनी केलेल्या विकासकामांवर विश्वास ठेवूनच ग्रामस्थांनी त्यांना निवडून दिले आहे. मात्र तिकीट वाटपाच्या राजकारणामुळे आणि त्यावर झालेल्या बातमीमुळे गावातील शांतता बिघडत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
👍निष्कर्ष..!
या संपूर्ण घडामोडीतून एक गोष्ट स्पष्ट होते—सत्य लिहिणे गरजेचे आहे, पण ते संपूर्ण आणि संतुलित असले पाहिजे. बातमीमुळे जर वाद विकोपाला जात असेल, तर पत्रकारांनी आत्मपरीक्षण करणे तितकेच आवश्यक आहे.
दोन्ही बाजू ऐकून, पडताळणी करून, राजकीय वलय आहे का याचा विचार करून बातमी मांडणे हेच खऱ्या अर्थाने चौथ्या स्तंभाचे काम आहे.
आज सुपा–सुपा गटातील वाद केवळ राजकीय राहिला नसून, पत्रकारितेच्या विश्वासार्हतेचीही कसोटी पाहणारा ठरत आहे—आणि हाच प्रश्न नागरिकांच्या मनात घोळत आहे.