“होमगार्ड विभागाचं डिजिटल दिवाळं – सरकारी बेपर्वाईमुळे वेबसाईट बंद!”

🔥MK NEWS 36 संपादकीय 

🚨 होमगार्ड विभागाच्या बेफिकिरीचा फटका – महाराष्ट्रातील जिल्हा समादेशक कार्यालयांचे काम ठप्प होण्याची शक्यता 🚨

मुंबई – (दि. 29 सप्टेंबर 2025)
महाराष्ट्र सरकारच्या होमगार्ड विभागातील डिजिटल बोंबसमोर आता संपूर्ण राज्यातील होमगार्ड प्रशासन उभं ठाकलं आहे. महाराष्ट्र राज्याचे अधिकृत maharahtrachdg.gov.in हे संकेतस्थळ NIC cloud environment वर होस्ट करण्यात आले आहे. पण ही सेवा नोव्हेंबर 2025 पासून बंद (End of Life – EoL) होणार असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

सरकारी कागदपत्रांनुसार, NIC चे क्लाऊड सेवांचे यंदा नोव्हेंबरमध्ये “एक्झायरी डेट” संपत आहे. त्यामुळे वेबसाईट बंद पडणार असून, त्यावर चालणारे संपूर्ण राज्यातील होमगार्डचे ऑनलाईन कामकाज ठप्प होणार आहे. आश्चर्य म्हणजे – या संदर्भात वेळेत कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही!

👉 जबर बेपर्वाई!

वेबसाईटचे OS आणि सिस्टम सॉफ्टवेअर अपग्रेड होऊ शकत नाही.

NIC ने थेट स्पष्ट केले आहे की, यापुढे AMC (Annual Maintenance Contract) देखील देण्यात येणार नाही.

31 ऑक्टोबर 2025 पूर्वी नवीन NGC 2.0 किंवा इतर CSP क्लाऊडवर स्थलांतर (Migration) करणे आवश्यक आहे.

अन्यथा, महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा होमगार्ड समादेशकांचे ऑनलाईन कामकाज कोलमडणार.

राज्य सरकारकडे महिनोंमहिने वेळ असतानाही ही गंभीर बाब शेवटच्या क्षणी उघडकीस आली आहे. NIC ने स्पष्ट शब्दात कळवले आहे की, वेबसाईट 29 सप्टेंबर 2025 पासून बंद करण्यात आली आहे. म्हणजे होमगार्ड विभागाचे अधिकृत कामकाज सध्या हवेत लटकले आहे.

👉 प्रश्न उपस्थित:

ही माहिती सप्टेंबरच्या सुरुवातीलाच कळली असताना योग्य नियोजन का केले गेले नाही?

राज्यातील लाखो होमगार्ड आणि संबंधित प्रशासनाचे काम ठप्प करण्याची जबाबदारी कोणाची?

दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी डिजिटलायझेशनच्या नावाखाली खर्च होतो, मग अशा मूलभूत गोष्टींकडे दुर्लक्ष का?

🔥 तिखट निष्कर्ष:
महाराष्ट्र सरकारच्या होमगार्ड विभागाने केलेल्या या घोर दुर्लक्षामुळे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे की, “डिजिटल इंडिया”च्या गजराखाली सरकारी यंत्रणा कागदोपत्रीच डिजिटल आहे, प्रत्यक्षात मात्र वेबसाईट बंद – काम बंद अशी अवस्था आहे.

➡️ राज्यातील होमगार्डचे प्रशासन ठप्प झाले तर त्याची पूर्ण जबाबदारी सरकारच्या निष्काळजी अधिकाऱ्यांवर टाकली पाहिजे, अशी नागरिकांतून मागणी होत आहे.