स्फोट झाला शौचालयात, पण नगराध्यक्षांचा विषय सर्वेक्षणावर — बारामतीत संताप उसळला!

🔥MK NEWS36 

संपादकीय | बारामती : “स्फोटाचा मुद्दा बाजूला, सर्वेक्षणाचा अजेंडा पुढे — नागरिक संतप्त”

बारामती शहरातील साठे नगर येथे सार्वजनिक शौचालयाच्या टाकीत झालेल्या स्फोटाने परिसर हादरला, पण या घटनेपेक्षा अधिक धक्कादायक ठरला तो नगराध्यक्षांचा अजब आणि असंवेदनशील युक्तिवाद. एका बाजूला स्फोटामुळे दोन लहान मुले गंभीर जखमी झाली, एक महिला जखमी अवस्थेत रुग्णालयात दाखल झाली; तर दुसऱ्या बाजूला या घटनेमागील मूळ कारण शोधण्याऐवजी प्रशासनाने पूर्णपणे वेगळ्याच विषयाला हात घातल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.

घटना अत्यंत गंभीर आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, शौचालयाच्या ड्रेनेज टाकीत योग्य ‘एअर व्हेंट’ची व्यवस्था नसल्यामुळे स्फोट झाल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. म्हणजेच, ही केवळ अपघाताची बाब नसून थेट निष्काळजीपणाचे उदाहरण आहे. अशा मूलभूत सुरक्षाविषयक बाबींकडे दुर्लक्ष कसे झाले? याची चौकशी होणे अपेक्षित असताना, प्रत्यक्षात मात्र वेगळाच सूर उमटला.

नगराध्यक्षांनी घटनास्थळी भेट देताना स्थानिक नागरिकांशी संवाद साधला, पण त्या संवादाचा केंद्रबिंदू स्फोट नव्हता. उलट, “साठे नगरमध्ये प्रत्येक कुटुंबात किती सदस्य आहेत, याचे सर्वेक्षण करा,” अशी मागणी करण्यात आली. या मागणीचा आणि स्फोटाच्या घटनेचा संबंध काय? हा प्रश्न उपस्थित झाल्याशिवाय राहात नाही.

नागरिकांचा रोषही याच मुद्द्यावर आहे. जखमींना धीर देण्याऐवजी, त्यांच्या उपचारांची योग्य सोय करण्याऐवजी, किंवा दोषींवर कारवाई करण्याचे आश्वासन देण्याऐवजी, सर्वेक्षणाचा विषय पुढे का आणला गेला? या मागे नेमका हेतू काय? साठे नगरमध्ये नवीन इमारत उभारणीचा प्रस्ताव आहे का? आणि असल्यास, त्या माध्यमातून कोणाला फायदा होणार? असे अनेक प्रश्न आता उभे राहत आहेत.

अपघात हा अपघात असतो, पण त्यामागील कारण शोधणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असते. येथे मात्र ‘कारण’ झाकून ‘कार्य’ पुढे रेटले जात असल्याचा संशय निर्माण होतो. नागरिकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखी ही भूमिका आहे, असे मतही स्थानिकांकडून व्यक्त होत आहे.

सार्वजनिक सुविधांमध्ये सुरक्षिततेचा अभाव, त्यातून होणारे अपघात, आणि त्यानंतर प्रशासनाची दिशाभूल करणारी भूमिका — ही त्रिसूत्री चिंतेची बाब आहे. बारामतीसारख्या शहरात अशी घटना घडणे आणि त्यावर अशी प्रतिक्रिया येणे, हे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.

आता गरज आहे ती स्पष्ट आणि पारदर्शक चौकशीची. स्फोटाचे नेमके कारण काय? जबाबदार कोण? भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी काय उपाययोजना होणार? या प्रश्नांची उत्तरे नागरिकांना हवी आहेत. सर्वेक्षणाचे राजकारण नव्हे, तर सुरक्षेची हमी हीच आजची खरी गरज आहे.

नागरिकांचा विश्वास परत मिळवायचा असेल, तर प्रशासनाने संवेदनशीलता दाखवून तातडीने ठोस पावले उचलली पाहिजेत. अन्यथा, “घडले काय आणि बोलले काय?” हा प्रश्न अधिक तीव्र होत जाणार, यात शंका नाही.