निरवांगी गायरान उत्खनन प्रकरण : तहसीलदारांचा आदेश धाब्यावर; १.७३ लाखांचा दंड आजही बाकी..!

🔥MK NEWS36 

दोन वर्षे पाठपुरावा, तीन स्मरणपत्रे, सुनावण्या झाल्या; तरीही १.७३ लाखांचा दंड बाकी – ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी..!

सागर समिंदर /इंदापूर प्रतिनिधी :

इंदापूर तालुक्यातील मोजे निरवांगी येथील गायरान जमिनीवरील बेकायदेशीर मुरूम उत्खनन प्रकरणात तहसीलदारांनी दंडाचा आदेश दिल्यानंतरही आजतागायत संबंधितांकडून दंडाची वसुली न झाल्याने तहसील प्रशासनाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकरणात ग्रामसेवक, सरपंच, पोलीस पाटील, सरपंचांचे पती व काही सदस्यांनी संगनमत करून ग्रामपंचायतीच्या नावाखाली गायरान गट क्रमांक 1/1 मधून बेकायदेशीर मुरूम उत्खनन करून तो खाजगी जागेत टाकल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.

या संदर्भात निरवांगी येथील ग्रामस्थांच्या वतीने 12 जुलै 2022 रोजी तहसील कार्यालय इंदापूर येथे लेखी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. मात्र या तक्रारीवर कोणतीही कारवाई न झाल्याने ग्रामस्थांनी 08 ऑगस्ट 2022 रोजी पहिले स्मरणपत्र तसेच 21 ऑक्टोबर 2022 रोजी दुसरे स्मरणपत्र तहसील कार्यालयाकडे दिले. तरीही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नाही.

दरम्यान, या प्रकरणी तहसीलदार न्यायालयाकडून 28 ऑगस्ट 2023 रोजी सुनावणीची नोटीस बजावण्यात आली. मंडल अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे 01 सप्टेंबर 2023 रोजी सकाळी 11 वाजता सुनावणी घेण्यात आली. त्यानंतर इंदापूरचे तत्कालीन तहसीलदार श्रीकांत पाटील यांनी क्र. गौख/वाळू/उत्खनन/एसआर/19/2023, दिनांक 30 एप्रिल 2024 रोजी आदेश पारित केला.

या आदेशानुसार गायरान गट क्रमांक 1/1 मधून ३२ ब्रास मुरूम अधिकृत परवानगीशिवाय उत्खनन झाल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानुसार प्रति ब्रास बाजारमूल्य ९९४ रुपये धरून त्याच्या पाचपट दंड, रॉयल्टी आणि इतर रक्कम मिळून एकूण 1 लाख 73 हजार 440 रुपयांचा दंड संबंधितांवर ठोठावण्यात आला. तसेच सदर रक्कम सात दिवसांच्या आत शासनाच्या खनिज खात्यात चलनाद्वारे जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. आदेशात स्पष्ट नमूद करण्यात आले की, रक्कम न भरल्यास ती जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल करण्यात येईल.

मात्र आश्चर्याची बाब म्हणजे, आदेशाला बराच कालावधी लोटूनही निरवांगी ग्रामपंचायतीकडून आजतागायत एकही रुपया दंड जमा करण्यात आलेला नाही, अशी माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे तहसीलदारांच्या आदेशाची अंमलबजावणी का होत नाही, असा सवाल ग्रामस्थ उपस्थित करत आहेत.

ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे की, दोन वर्षांहून अधिक काळ तक्रारी, स्मरणपत्रे आणि सुनावण्या करूनही प्रशासनाकडून ठोस कारवाई होत नसल्याने या प्रकरणात तहसील प्रशासनाचे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष तर नाही ना? अशी चर्चा गावात रंगू लागली आहे. शासनाचे नियम आणि संविधानानुसार कारभार चालतो की काही मान्यवरांच्या दबावाखाली प्रशासन काम करत आहे, असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

दरम्यान, बेकायदेशीर उत्खनन करून शासनाचे नुकसान करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून तातडीने दंड वसूल करावा, अशी मागणी निरवांगी ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवरही कारवाई व्हावी, अशीही मागणी नागरिकांकडून जोर धरू लागली आहे.