सहा वर्षांची चालढकल अखेर संपली? भीमा-पाटस निवडणुकीचे आदेश जारी

🔥MK NEWS36 

खरंच भीमा-पाटसची निवडणूक राजकीय षड्यंत्रात अडकली काय?

सचिन आटोळे | विशेष राजकीय प्रतिनिधी

दौंड तालुक्यातील राजकीय आणि सहकार क्षेत्रात महत्त्वाचे स्थान असलेल्या भीमा सहकारी साखर कारखानाच्या निवडणुकीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. तब्बल २०२० पासून विविध कारणांनी लांबणीवर पडलेली निवडणूक अखेर न्यायालयाच्या आदेशानंतर मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसत असली, तरी “ही निवडणूक जाणीवपूर्वक रोखण्यात आली होती का?” असा सवाल आता सभासद आणि राजकीय वर्तुळातून उपस्थित केला जात आहे.

कारखान्याच्या निवडणुकीसंदर्भात निधीअभावी प्रक्रिया रखडल्याचे कारण वारंवार पुढे करण्यात आले. मात्र सहा वर्षांचा कालावधी उलटूनही निवडणूक न होणे, प्रशासकीय बदलांमध्ये होणारा विलंब आणि सत्ताधाऱ्यांकडून दिसणारी अनास्था यामुळे “ही केवळ आर्थिक अडचण नसून राजकीय चालढकल होती,” असा आरोप काही भीमा-पाटस प्रेमी आणि सभासदांकडून केला जात आहे.

दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप करत निवडणूक प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. वसंत साळुंखे व इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट निर्देश दिले की, नव्याने प्रशासक समितीची पुनर्रचना करून दोन आठवड्यांच्या आत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करावा.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार, ७ मेपासून एका आठवड्यात प्रशासक समितीची पुनर्रचना पूर्ण करणे आवश्यक असून त्यानंतर पुढील १४ दिवसांत निवडणूक प्रक्रिया सुरू करणे बंधनकारक राहणार आहे. या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील संजीव कदम यांनी बाजू मांडली, तर राज्य शासनाच्या वतीने अश्विनी पुरव यांनी काम पाहिले.

या निर्णयामुळे कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात राजकीय हालचालींना वेग येण्याची शक्यता असून, अनेक इच्छुकांनी आतापासूनच मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे, सध्याच्या संचालक मंडळाबाबत सभासदांमध्ये तीव्र नाराजी असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

सभासद मनोज वसंतराव फडतरे यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करताना म्हटले की, “मुदत संपल्यानंतरही सहा वर्षे बेकायदेशीरपणे संचालक मंडळ कार्यरत राहिले. भविष्यात अशा पदाधिकाऱ्यांना निवडणूक लढवण्यास बंदी घालावी, यासाठी पुन्हा न्यायालयात दाद मागणार आहोत.”

दरम्यान, आता सर्वांचे लक्ष एका महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे लागले आहे — न्यायालयाने आदेश दिले, निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला; पण निवडणुकीसाठी लागणारा निधी अखेर आणणार कोण? आणि याच मुद्द्यावरून भविष्यातील राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र होणार का? अशी चर्चा सहकार वर्तुळात रंगू लागली आहे.